देशमा कानूनको कमी छैन—संविधान छ, ऐन छन्, संहिताहरू छन् र आवश्यक संशोधनहरू पनि भएका छन्। कमी छ त केवल ती कानूनले संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको सुरक्षाको। कागजमा राज्य बलियो देखिन्छ, तर जब नागरिकको जीवन संकटमा पर्छ, त्यही राज्य किन यति निरीह देखिन्छ?
प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण विश्वमा परिचित हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताले सम्पन्न छ। हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम संगम भएको देश हो नेपाल। तर जब यही सुन्दर देशभित्रको वास्तविक अवस्था नियाल्छौँ, मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—आखिर हाम्रो देशको वर्तमान अवस्थाका लागि दोषी को हो? देश सञ्चालन गर्ने नेतृत्व? नेतृत्व निर्माण गर्ने हामी नागरिक? अथवा वर्षौँदेखि यही चक्रलाई स्वीकार गर्दै आएको हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक संस्कार ?
यो प्रश्नको उत्तर एउटै व्यक्ति, एउटै दल वा एउटै सरकारलाई दोष दिएर समाप्त गर्न सकिँदैन। किनकि समस्या नेतृत्वमा मात्र छैन; समस्या हाम्रो प्राथमिकतामा पनि छ।
नेपालमा राजनीतिक मुद्दा उठ्यो भने सडकमा प्रदर्शन गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्दैन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) सम्झौतासम्बन्धी आन्दोलनदेखि पछिल्ला पुस्ताले उठाएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दासम्म आइपुग्दा हामीले विरोध गर्न, आवाज उठाउन र सडकमा उत्रिन सक्ने क्षमता देखाएका छौँ। लोकतन्त्रमा विरोधको अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो। अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक पनि छ।
तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—हामीले सडकमा उठाउने हरेक आवाजमा नागरिकको जीवन र सुरक्षाको आवाज कति जोडिएको छ?
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको Gen Z आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो छाप छोड्यो। भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउँदै सुरु भएको आन्दोलन अन्ततः ठूलो मानवीय क्षतिमा परिणत भयो।। दर्जनौं ब्यक्ती मारिए, कति घाइते भए । कयौं परिवारले पालेको सपना साहारा त्यो एक गोलिले त्य गर्यो।
ती मृतकमध्ये कतिपय त्यस्ता युवा थिए, जसको देशसँग अझै धेरै वर्षको भविष्य जोडिएको थियो। कसैको हातमा विद्यालयको झोला हुनुपर्ने थियो, कसैको आँखामा विदेश जाने होइन, आफ्नै देशमा केही गर्ने सपना हुनुपर्ने थियो। तर आज उनीहरूलाई हामीले ‘शहीद’ भनेर सम्झिरहेका छौँ।
शहीद घोषणा सम्मान हो। तर एउटा प्रश्न हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ—शहीद घोषणा गरेपछि के एउटा आमाको काख फेरि भरिन्छ? के बाबुआमाले सन्तानका लागि देखेको सपना फेरि फर्किन्छ? के एउटा कलिलो जीवनको मूल्य कुनै सरकारी घोषणा, राहत वा प्रमाणपत्रले पूरा गर्न सक्छ?
मृत्युपछि सम्मान आवश्यक छ, तर त्यसअघि जीवन जोगाउनु अझ आवश्यक छ।
यही प्रश्न धर्म र समुदायका नाममा हुने द्वन्द्वतर्फ पनि जान्छ। सुनसरीका देवानगञ्ज र कप्तानगञ्जमा देखिएका सामुदायिक तनाव हुन् वा अन्य ठाउँमा धर्मका नाममा उत्पन्न हुने विवाद—हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नो पहिचानलाई आफ्नो मानवीयताभन्दा माथि राखेको देखिन्छ। हिन्दू र मुस्लिम हुनु हाम्रो पहिचान हुन सक्छ, तर त्यसले हामीलाई एकअर्काको जीवनभन्दा ठूलो बनाउँदैन।
त्यसैगरी सिरहाको गोलबजारमा १४ वर्षीय बालकले गोली लागेर ज्यान गुमाएको घटना होस् वा बालिका तथा महिलामाथि हुने यौन हिंसाका घटनाहरू—यी सबै घटनाले हाम्रो राज्य, समाज र कानूनलाई एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्:
“नागरिक आखिर कति सुरक्षित छ?”
तीन वर्षकी अबोध बालिकामाथि हुने बलात्कारजस्तो अपराधले हाम्रो सभ्यताको मुखमा कालो धब्बा लगाउँछ। एउटी बालिका आफ्नो घर, समाज र राज्यमा सुरक्षित हुन सक्दिन भने हामीले विकासका ठूला–ठूला भाषण गर्नुको अर्थ के रहन्छ?
भनिन्छ—जुन घरमा नारीको सम्मान हुँदैन, त्यो घर कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन। ठीक त्यस्तै, जुन देशमा छोरी र नारीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन्, त्यो देशको विकास पनि अधुरो हुन्छ। र यही प्रश्नको अर्को कठोर अध्याय बनेर हाम्रो अगाडि आएको छ—रसुवा तथा भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी।
२०८३ भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवा मात्र होइन, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रलाई समेत गम्भीर असर पुर्यायो। सडक, पुल, घर, जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचनाहरूमा ठूलो क्षति भयो। सरकारी विवरणअनुसार सेप्टेम्बर ९ सम्म खोज तथा उद्धार कार्य १५औँ दिनमा पनि जारी थियो। सोही समयसम्म १,३६७ शव फेला परिसकेका र ५,१३२ जना अझै बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यहाँ प्रकृतिलाई दोष दिन सकिँदैन। विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ। तर विपद् आउनु र विपद्मा नागरिकको ज्यान जोगाउन राज्य कति तयार थियो भन्ने प्रश्न फरक कुरा हो।
पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो? जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई समयमै कसरी सुरक्षित स्थानमा सारियो? आवश्यक उद्धार सामग्री कति तयारी अवस्थामा थियो? विपद् आइसकेपछि उद्धारको गति कति पर्याप्त थियो? अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यति ठूलो विपद्पछि पनि आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी नपाएर बस्न बाध्य परिवारप्रति राज्यको उत्तरदायित्व के हो?
यी प्रश्न सोध्नु सरकारको विरोध गर्नु मात्र होइन। यी प्रश्न संविधानले परिकल्पना गरेको उत्तरदायी राज्यसँग जवाफ माग्नु हो।
नेपालको संविधानले कानूनको शासन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनका आधारमा राज्य सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो। नागरिकका कर्तव्यसँगै राज्यका दायित्व पनि संविधानमै स्पष्ट छन्।तर कानूनको किताबमा अधिकार लेखिनु र नागरिकले ती अधिकारको अनुभूति गर्नु एउटै कुरा होइन। कानून बनाउनु उपलब्धि हो, तर कानून कार्यान्वयन गर्नु राज्यको वास्तविक परीक्षा हो। हामीले संविधान बनायौँ। पटक–पटक संशोधन गर्यौँ। दर्जनौँ ऐन बनायौँ। संहिताहरू निर्माण गर्यौँ। नयाँ कानून थपिँदै गए। कानूनी दस्तावेजका ठेली बाक्लिँदै गए।
तर एउटा सामान्य नागरिकलाई प्रश्न गरौँ—के उसको न्यायप्रतिको विश्वास पनि त्यही अनुपातमा बाक्लिएको छ?
कानून व्यवसायको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिका रूपमा हामीले कानूनका धारा, उपधारा र प्रक्रिया पढ्छौँ। तर न्याय खोज्दै अदालतको ढोकासम्म पुगेको एउटा साधारण नागरिकले कानूनलाई कति सहज रूपमा अनुभूति गर्छ? मुद्दा वर्षौँसम्म चलिरहँदा उसको समय, पैसा र मानसिक पीडाको मूल्य कसले चुकाउँछ?
न्यायको अन्तिम आश्रयस्थलप्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर भयो भने कानूनका धाराहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन्।
यसको अर्थ न्यायालय वा सम्पूर्ण न्याय प्रणालीलाई एकै शब्दमा दोषी ठहर गर्नु होइन। तर न्याय प्रणालीमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्नु पनि विधिको शासनप्रतिको इमानदार व्यवहार होइन। न्यायमा पहुँच, समयमै न्याय, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता—यी केवल कानूनका शब्द होइनन्; नागरिकको विश्वासका आधार हुन्।हामी बारम्बार भन्छौँ—“राज्यले हाम्रो लागि केही गर्दैन।”तर यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि आवश्यक छ—राज्य असफल हुँदा हामी नागरिक कहाँ छौँ?
राजनीतिक मुद्दामा हामी विभाजित हुन्छौँ। धार्मिक विषयमा भिड्छौँ। सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई गाली गर्छौँ। कुनै नेताको पक्ष र विपक्षमा हजारौँ टिप्पणी गर्छौँ। तर जब एउटी आमाको काख रित्तिन्छ, जब एउटा बालकको भविष्य गोलीसँगै समाप्त हुन्छ, जब एउटी छोरी बलात्कारको शिकार हुन्छे, जब बाढीले हजारौँ परिवारलाई आफ्ना प्रियजनको खोजीमा छोड्छ—त्यतिबेला हाम्रो सामूहिक आवाज किन कमजोर हुन्छ?
लोकतन्त्रमा नागरिक केवल मतदाता होइन। नागरिक राज्यको मालिक पनि हो र राज्यलाई खबरदारी गर्ने शक्ति पनि हो।
त्यसैले दोष केवल सरकारको होइन। नेतृत्व निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो। हामीले चुनावका बेला कसलाई रोज्छौँ? कुन आधारमा रोज्छौँ? जात, धर्म, नाता, पार्टी र व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर नीति, क्षमता, इमानदारी र जवाफदेहिता हेर्ने संस्कार हामीले कहिले विकास गर्ने?
हामीले गलत नेतृत्व रोज्यौँ भने त्यसको मूल्य अन्ततः हामी आफैँले चुकाउँछौँ। त्यसैले अब प्रश्न केवल “सरकारले के गर्यो?” भन्ने होइन।
प्रश्न यो पनि हो—हामीले कस्तो सरकार बनाउन सहयोग गर्यौँ?
कस्तो समाज निर्माण गर्यौँ?
र आफ्ना सन्तानका लागि कस्तो नेपाल छोड्दैछौँ?
देश केवल सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् आयोजना र ठूला परियोजनाले बन्दैन। देश त्यतिबेला बन्छ, जब एउटा छोरी साँझ घर फर्किँदा उसकी आमालाई डर लाग्दैन। देश त्यतिबेला बन्छ, जब विद्यालयको झोला बोकेको बालक घरबाट निस्कँदा अभिभावकले ऊ सुरक्षित फर्किने विश्वास गर्न सक्छन्। देश त्यतिबेला बन्छ, जब विपद् आउँदा नागरिकले “अब हामीलाई कसले बचाउँछ?” भनेर आकाशतिर हेर्नुपर्दैन। र देश त्यतिबेला बन्छ, जब न्याय खोज्न अदालत पुगेको नागरिकले न्याय पाउने विश्वास गुमाउँदैन।
हामीले देशलाई ‘सतीले सरापेको देश’ भनेर दोष दिन सजिलो छ। कहिले जनता आफैँले देश जलाउँछन्, कहिले प्रकृतिले बाढी बनेर बस्ती बगाउँछ। तर हरेक विपत्तिपछि हामीले दोषी खोज्ने मात्र होइन, किन यस्तो भयो र फेरि यस्तो नहोस् भन्नका लागि के परिवर्तन गर्ने? भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ।
प्रकृतिको प्रकोप रोक्न नसकिएला, तर पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ। अपराधलाई पूर्ण रूपमा शून्यमा झार्न नसकिएला, तर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक मतभेद रोक्न नसकिएला, तर असहमतिको नाममा नागरिकको जीवन जोखिममा नपर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ।
हामीलाई नयाँ कानून मात्र होइन, कानूनप्रतिको विश्वास चाहिएको छ। हामीलाई नयाँ संशोधन मात्र होइन, पुराना कानूनको इमानदार कार्यान्वयन चाहिएको छ। हामीलाई ऐनका ठेली मात्र होइन, ती ऐनले जोगाउने नागरिकको जीवन चाहिएको छ। र हामीलाई आन्दोलनपछि शहीद घोषणा गर्ने राज्य मात्र होइन, आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था नै कम गर्ने राज्य चाहिएको छ। किनकि नागरिकको मृत्यु भएपछि श्रद्धाञ्जली दिनु राज्यको अन्तिम कर्तव्य हुन सक्छ, तर नागरिकलाई बाँच्न सक्ने सुरक्षित वातावरण दिनु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
विडम्बना त यही छ—हामीसँग देश बचाउने नाराहरू धेरै छन्, कानूनका किताबहरू धेरै छन्, आन्दोलन गर्ने शक्ति धेरै छ; तर आफ्नै नागरिक बचाउने प्राथमिकता अझै पनि किन कमजोर छ? अब समय राज्यलाई मात्र प्रश्न गर्ने होइन, राज्य निर्माण गर्ने हामी आफैँलाई पनि प्रश्न गर्ने हो। किनकि देश कुनै एक नेता, कुनै एक पार्टी, कुनै एक धर्म वा कुनै एक पुस्ताको मात्र होइन। देश हामी सबैको हो।
र जबसम्म यो देशका नागरिकले आफ्नो जीवन, सम्मान, न्याय र भविष्य सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तबसम्म प्राकृतिक रूपमा जति नै सुन्दर भए पनि नेपालभित्रको वास्तविकता अधुरै रहनेछ। देश प्रकृतिले मात्र सुन्दर हुँदैन—देश आफ्ना नागरिकका आँखामा सुरक्षित, न्यायपूर्ण र आशावादी देखिनुपर्छ। सायद अब हामीले सोध्ने समय आएको छ—देश साँच्चै असफल भएको हो, कि हामीले बनाएको व्यवस्था र त्यसप्रतिको हाम्रो मौनताले देशलाई असफल बनाइरहेको हो?
-क्षुति झा
