काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिपक कुमार साहले विकास आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री साहले आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । उनले वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन हुने ढिलाइलाई समाधान गर्न अनलाइन प्रणाली र समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘वन मन्त्रालयले एउटा अनलाइन पोर्टफोलियो, अनलाइन वा पोर्टल बनाएर मन्त्रालयलाई टाइमलाइन दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? टाइमलाइनमा राष्ट्र गौरवको आयोजनाहरूको एप्रुभल यति दिनमा गरेन भने त्यो स्वतः स्वीकृत गर्न मानिनेछ ।’ मन्त्री साहले हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभीको क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको उदाहरण दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसके पनि वन मन्त्रालयबाट हस्ताक्षर हुन २८ दिन लागेको बताए ।
उनले भने, ‘एक वर्ष डिले हुँदा त्यो प्रोजेक्टमा झन्डै चार अर्ब घाटा छ । साइन नहुँदा १ करोड बढि घाटा हुन्छ ।’त्यस्तै, नदी तथा खोलामा थुप्रिएको बालुवा र गेग्रान व्यवस्थापन गरी त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि मन्त्री साहले जोड दिए । उनले धेरै नदीमा बालुवा र गेग्रान थुप्रिँदा नदीको सतह बढेर गाउँमा बाढी पस्ने, बाँध भत्किने तथा खेतीबाली नष्ट हुने अवस्था रहेको बताए । उनले नदी सफाइ र बालुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक मस्यौदा तत्काल ल्याएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
