काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले आफैं बनाएको राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड आफैंले पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि तय गरेको मापदण्डविपरीत सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको दाबी गरे । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि आफ्नै मापदण्ड तय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि उपयुक्त नहुने व्यवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत आफ्नै मापदण्ड तय गरेको छ । उक्त मापदण्डको दस्तावेजअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुनुहुँदैन ।’त्यस्तै, विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा रहेको उनले बताए ।
‘त्यसैको १४ नम्बर बुँदामा लेख्छ, यदि यसअघि कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्ति भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा पनि १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । १० वर्ष पूरा नभए उक्त व्यक्ति राजदूतका लागि अयोग्य ठहरिन्छ,’ उनले भने । तर सरकारले आफ्नै मापदण्डविपरीत राजदूत सिफारिस गरेको उनको आरोप छ । ‘परराष्ट्रले आफ्नो मापदण्ड लागू गर्यो तर प्रश्न उठ्छ, सरकारले बनाएको मापदण्ड आफैंले मिच्यो,’ शाहीले भने । अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरञ्जन थापा, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन र जर्मनीका लागि प्रस्तावित शरू जोशीको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उनले मापदण्ड पालना नभएको दाबी गरे । ‘अमेरिकाको लागि राजदूत चिरञ्जन थापा अक्सफामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गरेको देखिन्छ । स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राप्ति शेरचन वल्ड बैंकअन्तर्गतको आईएफसीमा कार्यरत उल्लेख छ । जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत शरू जोशी यूएन, ओमनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेकी छन्,’ उनले भने । ओमान र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको पृष्ठभूमिमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै शाहीले सरकारले आफ्नै मापदण्ड किन लागू गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।
‘ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाको सहकार्य केन्द्रित देखिन्छ । दक्षिण कोरियाका लागि डा. सङ्गम श्रेष्ठ एसिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा अन्य संस्थामा काम गरेका छन् । यस्तै जापानलगायत सबैमा यस्तै छ,’ उनले भने । सरकारले आफ्नै बनाएको मापदण्ड आफैं लागू गर्न नसकेको भन्दै उनले यसलाई सुशासन भन्न नसकिने बताए । ‘सरकारले आफैं मापदण्ड बनाएर आफ्नो मापदण्ड आफैं लागू गर्न सकेको किन छैन ? यसलाई सुशासन भनिँदैन, यसलाई कुशासन भनिन्छ,’ शाहीले भने । उनले राजदूत सिफारिसमा विदेशी दबाब वा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने दाबी गर्दै त्यसको जवाफ संसदमा दिन सरकारसँग माग गरे । ‘सरकारलाई मेरो अपिल छ, यस्तो के आपत्ति आइलाग्यो आफैंले बनाएको मापदण्ड आफैंले लागू गर्न नसक्ने ? यो दुई कारणले आउँछ, एउटा कि त विदेशी दबाब, कि त अर्बौंको चलखेल । होइन भने मापदण्डविपरीत सरकारले किन नियुक्ति गर्यो ? यसको जवाफ हामीलाई संसदमा चाहिन्छ,’ उनले भने । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबियाका लागि १३ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
