काठमाडौं । विपद् तथा जोखिमको समयमा बालबालिकाको अधिकार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनको आवश्यकता झनै बढ्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले आयोजना गरेको ‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारको संरक्षण तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले विपद्का समयमा बालबालिकाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालअधिकारकर्मी तारक धितालले बालमैत्री स्थानीय शासन, यसको महत्त्व, सूचक, बालमैत्री शासनका लागि भएका पहल तथा बालअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा यसले पु¥याएको योगदानबारे चर्चा गरे । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सहजीकरण गरे । कार्यक्रममा पौडेलले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तह बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेको जानकारी दिँदै यसको दिगोपनाका लागि तीनै तहका सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । बालबालिकाको विषय कुनै एउटा मन्त्रालय वा निकायको मात्र नभई सबै सरोकारवालाको साझा विषय भएकाले यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले विपद्को समयमा विभिन्न साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले रसुवामा मनोविमर्श सेवा, सचेतना, स्वास्थ्य, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । हालसम्म ५०० भन्दा बढी परिवारसम्म पुगिएको उनले बताए । पौडेलले विपद्का समयमा बालबालिका बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा तथा दुव्र्यवहारमा पर्न सक्ने भएकाले अनलाइन सुरक्षासमेतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा बालबालिका, अभिभावक र जनप्रतिनिधिलाई समेत मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले बालिका तथा किशोरी सशक्तीकरण, बालविवाह अन्त्य, बालश्रममुक्त अभियान, अनलाइन सुरक्षा, पोषणमैत्री स्थानीय शासन, युवामैत्री स्थानीय शासनलगायतका अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए। बाबुआमा वा अभिभावक बेपत्ता भएका, विद्यालय तथा खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएका बालबालिकाको अवस्थाप्रति थप संवेदनशील हुँदै राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक खनालले तीनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा बालबालिकाका लागि आधारभूत सेवा सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउनुपर्ने र सबै काममा बालबालिकाको उच्चतम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बालमैत्री अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले बालबालिकाका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा विपद्को समयमा बाल संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । छलफलमा धितालले विपद्बाट भौतिक र मानवीय क्षति मात्र नभई बाल संरक्षण र बालमैत्री शासन प्रणालीसमेत प्रभावित भएको बताए। विपद्ले बालबालिकाको जीवन र अधिकारमा पारेको प्रभावबारे खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले उद्धार, पहिचान तथा अभिलेखीकरण, परिवारसँग पुनर्मिलन, पूर्वावस्थामा फर्काउने तथा पुनस्र्थापना र भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमबाट रोकथामका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले यस्ता विषयको खोजी तथा नीति निर्माणका लागि नागरिक संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य देविका घर्ती, काठमाडौँ शाखाकी उपाध्यक्ष कान्ति न्यौपाने, अनलाइनखबरकी सुमित्रा लुइटेल, रातोपाटीका नरेन्द्र रेउलेलगायतले बालमैत्री शासन प्रवद्र्धन र विपद्मा बालअधिकार संरक्षणका विषयमा धारणा राखे । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तह र १५० वटा वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् । मञ्चले बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०६८ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी बालमैत्री शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जनाएको छ । बालमैत्रीसँगै पोषणमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, बालविवाहमुक्त, बालश्रममुक्त, ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ तथा बालसंवेदनशील सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयलाई पनि अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । पौडेलले रसुवा र नुवाकोटमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पिस हिमालयन, कारितास जर्मनी, मुस्लिम ह्यान्डलगायतका संस्थासँग मिलेर काम भइरहेको बताए । वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफलगायत ५८ वटा साझेदार संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक संघसंस्था तथा विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले बाढी गएको तीन हप्तापछि पनि प्रभावित बालबालिकाका लागि विद्यालय जाने वातावरण बन्न नसकेको बताएका थिए । कतिपय बालबालिका आफन्तसँग उपत्यका आइसकेकाले उनीहरूको खोजी तथा पहिचान गरी आवश्यक सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका करिब ४० जना सञ्चारकर्मी सहभागी छलफलले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन, बालबालिकामा लगानी वृद्धि तथा विपद्को पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
