विराटनगर । विराटनगरमा रात्रीकालिन होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका होटल व्यवसायलाई स्थानीय प्रशासनले नयाँ नियममा बाँध्ने तयारी थालेको छ । रात्रीकालिन होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले मनलाग्दी गरेको निष्कर्षमा स्थानीय प्रशासन पुगेको हो । खासमा विकृति र विसंगति बढेको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरसहित जिल्लाका मुख्य सहरमा सञ्चालन भइरहेका रात्रिकालीन होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, डिस्को तथा लाउन्ज बारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ मापदण्ड कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रशासनले रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालनका लागि समयसीमा निर्धारण गर्नेदेखि कर्मचारीको सुरक्षा, ग्राहकको पहिचान अभिलेख, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र बालबालिकाको प्रवेश निषेधसम्मका व्यवस्था कार्यन्वनयमा ल्याएको छ । त्यसैगरी नयाँ मापदण्ड तयार गर्ने काम समेत थालेको छ ।
जिल्लामा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड तयार नभएसम्मका लागि तत्कालीन व्यवस्थाका रूपमा नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
प्रशासनले सर्वपक्षीय छलफलपछि लागू गरेको मापदण्डअनुसार रात्रिकालीन व्यवसायले राति १० बजेभित्र अनिवार्य रूपमा गेट बन्द गर्नुपर्नेछ । गेट बन्द गरेपछि नयाँ ग्राहकलाई प्रवेश दिन पाइनेछैन भने भित्र रहेका ग्राहकलाई समेत थप समय बस्न दिन पाइनेछैन । राति साढे १० बजेसम्म सबै ग्राहकलाई व्यवसाय परिसरबाट बाहिर पठाइसक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण आफैँ सवारीसाधन चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका ग्राहकलाई सञ्चालकले सुरक्षित यातायातको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार ग्राहकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने अर्थात् ड्रप सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला सुरक्षा र श्रम अधिकारमा जोड
रात्रिकालीन व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीको श्रम अधिकार र सुरक्षालाई पनि नयाँ मापदण्डले प्राथमिकता दिएको छ । व्यवसाय सञ्चालकले कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने र जोखिम बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, रातिको समयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायात र खानाको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन, शोषण तथा अमर्यादित व्यवहार हुन नदिन आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ ।
कुनै पनि डान्सबार, क्लब, डिस्को, लाउन्ज बार तथा गीतगजल रेस्टुरेन्टमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन वा ग्राहकका रूपमा प्रवेश गराउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्ता बालबालिकालाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्नसमेत पाइनेछैन ।
सिसिटिभीमा ३० दिनको रेकर्ड, परिचयपत्र अनिवार्य
रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले व्यवसाय परिसरमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रवेशद्वार र वरपरको क्षेत्रसमेत समेटिने गरी जडान गरिएका सिसिटिभी क्यामेराको दृश्य कम्तीमा ३० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय परिसरमा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
त्यसैगरी, पर्यटकस्तरीय होटलमा बस्ने विदेशी नागरिकको राहदानी ९पासपोर्ट० विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । नेपाली नागरिकको हकमा पनि पहिचान खुल्ने परिचयपत्रको विवरण लिएर मात्र होटल बुकिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता कायम राख्ने, महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लैंगिकमैत्री शौचालयको व्यवस्था गर्ने र फोहोरमैला उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
अनुगमन निरन्तर
नयाँ मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय रात्रिकालीन व्यवसाय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तह र होटेल व्यवसायी संघका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
समितिले आकस्मिक अनुगमन गरी मापदण्ड पालना भए–नभएको निरीक्षण गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनलगायत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ ।
नयाँ मापदण्डले रात्रिकालीन व्यवसायलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुका साथै ग्राहक, कर्मचारी र स्थानीय समुदायको हित संरक्षण गर्ने अपेक्षा प्रशासनले गरेको छ ।
