विराटनगरमा भोली निर्माण व्यवसायी महासंघको अधिवेशन, प्रतिनिधी छनौटमा विवाद

<span class='c1'>विराटनगरमा भोली निर्माण व्यवसायी महासंघको</span> <span class='c2'>अधिवेशन, प्रतिनिधी छनौटमा विवाद</span>

विराटनगर । कोशी प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको भोली शुक्रबार विराटनगमा सुरु हुन लागेको अधिवेशनअघि प्रतिनिधि छनोटको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ ।

निर्माण व्यवसायी संघ मोरङले विधानविपरीत २६ जना प्रतिनिधि छनोट गरी पठाएको भन्दै असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले छानबिनको माग गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू राम श्रेष्ठ, गणेश कार्की र पदम श्रेष्ठले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश तथा सम्बन्धित जिल्ला संघहरूको विधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधि छनोट गरिएको आरोप लगाएका हुन् । विधानअनुसार अधिवेशन, निर्वाचन र प्रतिनिधि छनोटको वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी पठाइएका प्रतिनिधिलाई प्रदेश निर्वाचनमा मान्यता दिनु विधानको मर्म र संस्थागत मर्यादाविपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले विधानविपरीत प्रतिनिधि छनोट गरी पठाउने जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूको प्रतिनिधित्व तत्काल छानबिन गर्न, वैधानिक कार्यसमिति नरहेका तथा अधिवेशन प्रक्रिया पूरा नगरेका जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिन र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा सदस्यता नवीकरण तथा संघहरूको वैधानिकता प्रमाणीकरण गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, वैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म त्यस्ता जिल्ला संघहरूलाई प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी नगराउन र उठेका विवादहरूको निष्पक्ष निरूपण नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउनसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन व्यक्तिको इच्छा र प्रभावका आधारमा नभई विधान र विधिको शासनका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले सबै जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरूको वैधानिकता समान मापदण्डका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यता, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले भने प्रतिनिधि छनोट पूर्णतः कानुन र विधानसंगत ढंगले गरिएको दाबी गरेका छन् । असन्तुष्ट पक्षले अनावश्यक निहुँ खोजेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिनिधिमा नपरेका कारण विरोध गरिएको बताए । ‘हामीले विधानसंगत ढंगले नै काम गरेका हौँ । हाम्रा २५४ जना सदस्य छन् । विधानमा १० जना बराबर एक जना प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था भएकाले त्यही हिसाबले २६ जना पठाएका हौँ,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई नै हुन्छ । सिनियरहरूलाई समेटेर लैजानुपर्दा उहाँहरू नपरेकाले विरोध गर्नुभएको हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>कोशी प्रदेशमा श्रृंङखलावद्व विधुतीय ट्रान्सफर्मर</span> <span class='c2'>चोरी गर्ने पक्राउ परे</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्