चन्द्रगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिको निर्माण सम्पन्न गर्न थप एक सय बिघा जमिन चाहिने

<span class='c1'>चन्द्रगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिको निर्माण सम्पन्न गर्न</span> <span class='c2'>थप एक सय बिघा जमिन चाहिने</span>

झापा । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाएको चन्द्रगढी विमानस्थल भद्रपुरको स्तरोन्नतिको गुरु योजना अनुरुप निर्माण सम्पन्न गर्न थप एक सय बिघा जमिन चाहिने भएको छ।

विमानस्थल विस्तारका लागि गुरुयोजना बनाएर नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले नीतिगत काम थालिसकेको छ। तर निर्माणको काम थालनी गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध भएपछि मात्र सम्भव हुने प्राधिकरणका चन्द्रगढी विमानस्थल प्रमुख पूर्ण चूँडालले जानकारी दिए।

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको विमानस्थल सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील भएपछि उत्तर र पश्चिममा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। पूर्वतिर धावनमार्ग विस्तार गर्नका लागि जग्गा पर्याप्त नभएकाले उत्तर पश्चिम क्षेत्रलाई समेटेर विमानस्थल विस्तार गरिनुपर्ने प्राधिकरणका महाप्रवन्धक राजन पोखरेलको भनाइ छ।

उनले भने, ‘पूर्वतर्फ जग्गा छैन। यो विमानस्थललाई विस्तार गर्नका लागि हामीले उत्तर पश्चिम क्षेत्रलाई समेटेर गुरु योजना बनाएका हौँ।’ गुरुयोजना अनुसार तीन चरणमा विमानस्थलको स्तरोन्नति हुनेछ। अहिले भद्रपुर विमानस्थल ६५ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

गुरुयोजना अनुसार विमानस्थल विस्तारको काम अघि बढाउने हो भने पश्चिम र उत्तरमा रहेका सरकारी कार्यालय विस्थापित हुनेछन्। यसरी जग्गा थप्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्काउट, कृषि, कारागारसहित नेपाली सेनाको कार्यालय पनि विस्थापित हुनेछन् ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि सरकारी कार्यालय स्थानान्तरण गरेर भए पनि विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘सरकारी कार्यालयको उचित व्यवस्थापन गरी सरकारले विमानस्थल विस्तारको कार्यक्रम अघि बढाउँछ’, मन्त्री भट्टराईले भने, ‘मुआब्जा दिनुपर्ने ठाउँमा पनि सरकार तयार छ। तर, सबैले चाहे जति मुआब्जा दिन सकिँदैन।’

महाप्रबन्धक पोखरेलले उत्तरतिरको जिल्ला कारागार र निजी जग्गा अधिग्रहण गरी नयाँ टर्निमल भवन बनाउनुपर्ने तथा पश्चिमतिर रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हटाएर विमानस्थलको एप्रोच रन–वे विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

विमानस्थल प्रमुख चुडालका अनुसार दैनिक औसत ६ सय ५० जना यात्रुले विमानस्थलबाट सेवा लिन्छन्। विमानस्थललाई विस्तार र विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन सात अर्ब लागत लाग्ने गुरुयोजना तयार भएको चूँडालले बताए।‘यो जग्गा बाहेकको लागत रकम हो’, चूँडालले भने ‘मुआब्जा दिनु पर्दा लागत धेरै पर्न जान्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्