फागुन १७ गते बाँकेको कोहलपुर सम्पन्न भएको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको विशेष राष्ट्रिय भेलाले संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको आज १ महिनाभन्दा धेरै दिन बितिसक्दा पनि त्यसको सम्बोधनमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै मोर्चाले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
‘मोर्चाले राखेको माग, मुद्दा एवम् विशुद्ध संविधानको अन्तरवस्तुसँग रहेका अधिकारका १४ बुँदे मुख्य राजनीतिक माग मुद्दाहरुलाई पुरागर्न नेपाल सरकार सकारात्मक एवम् संवेदनशील रहेको देखिदैन । थरुहट आन्दोलनकर्मीहरु संग नेपाल सरकारले २०६५ चैत्र १ गते भएको ६ बँुदे र २०६९ जेठ १० गते भएको १० बुँदे सहमती सम्झौतालाई कार्यान्वयन समेत नगरेको अवस्था छ,’ मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुका अनुसार संघर्षका कार्यक्रम अन्तरगत फागुन १९ गते हड्तालको लागि थरुहट तराई क्षेत्रमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने र फागुन २० र २१ गते (२ दिन) थरुहट तराई भूगोलका सबै जिल्लाहरु आमहडताल र चक्का जाम गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस अवधिमा सरकारी तथा निजी सवारी तथा मालबाहक यातायातका सबै साधनहरु, शैक्षिक संस्था, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यपार व्यवसाय पूर्णतया बन्द रहनेछन् । आम हड्तालको समयावधीमा अत्यावश्यक सवारी साधनहरु दमकल, एम्बुलेन्स, शव बाहन, दुध बोक्ने, औषधीजन्य, सुरक्षा निकाय, वैवाहिक, रेडक्रस, मानव अधिकारकर्मी, पर्यटक, पत्रकार, कुटनीतिक नियोगका सवारी साधनहरु निर्वाधरुपमा संचालन हुन पाउने मोर्चाले जनाएको छ ।
थरुहट आन्दोलनको माग मुद्दाहरु एवं सरकारले थरुहट आन्दोलनकर्मीहरु संग गरेका सहमती सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षण गराउदै चरणवद्ध शान्तिपूर्ण लामो संघर्षका माध्यमबाट पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकार, सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष थरुहट आन्दोलनका माग मुद्दाप्रति रत्तिभर पनि संवेदनशील हुन सकेको आरोप लगाएको छ । यसबाट नेपाली जनसमुदायमा पर्न गएको असहजताका लागि हामी क्षमा प्राथी रहेको र उत्पन्न सबै परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार रहेको बताइएको छ ।
मोर्चाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ तथा टीकापुर घटनामा फसाइएका निर्दोषहरुलाई रिहाइको माग गर्दै आएको छ । टीकापुर घटनाको विषयमा सरकारले गठन गरेको पूर्व न्यायाधीश गृशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित न्यायीक समिति र गृहमन्त्रालयद्धारा अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।
