विराटनगर । कोरोनाका कारण घाटा बेहोरेका उद्योग तथा व्यवसायलाई बैंकबाट सूक्ष्म निगरानीमा नराख्ने प्रावधान मिलाउन विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा घाटा बेहोरेका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई दुईवर्षसम्म सूक्ष्म निगरानी नराख्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योगीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मोरङ व्यापार संघले औपचारिक रुपमै आफ्ना माग पत्रमार्फत बैंकहरुले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गरिरहेको सूक्ष्म निगरानीको व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिदिन माग गरिएको छ । संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपालमा गत चैत ११ देखि भएको लकडाउनले उद्योग, कलकारखाना र व्यावसायिक प्रतिष्ठान चरम आर्थिक संकटमा परिरहेको बेला सूक्ष्म निगरानीले थप पीडा थप्ने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ कै कारण घाटा बेहोरेका उद्योगमा हुने निगरानीले थप मारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योगहरुलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकको छ, अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भन्नुभयो–हाम्रा उद्योग आफैं बन्द भएका हैनन्, महामारीबाट मानव जीवन रक्षाका लागि सरकारको आग्रहमा बन्द गरिएका हुन् । उहाँले राष्ट्र बैंकको यो प्रावधानले कोभिड–१९ का कारण लकडाउनको परिपालना गरेर घाटा सहन बाध्य उद्योग सञ्चालकलाई थप मानसिक तनावमा पार्ने मोरङ व्यापार संघको औपचारिक ठहर छ ।
घाटा ब्यहोरेका एवम् नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका उद्योग–प्रतिष्ठानहरूको विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सूक्ष्म निगरानी गर्ने प्रावधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागलाई सुझावको रुपमा उठाएका छौं, अध्यक्ष मुन्दडाले भन्नुभयो–अझै जोखिम बढ्ने देखेपछि हामीमा झन् पीडा थपिँदो छ, त्यहि बेला सूक्ष्म निगरानीको प्रावधानले बैंकको किचलो सहनु परिरहेको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रिक नीतिले लिएका धेरै विषयले राहत पाएका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बैंकले प्रशासनिक रुपमा दिने पीडाको अन्त्य नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघले उद्योगी–व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेर निकालेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकसहित अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई बोदार्थ पठाएको छ ।
