कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि जारी लकडाउनले निम्त्याएको समस्यामा परेका झण्डै ४८ हजार किसानलाई प्रदेश २ को सरकारले चार महिनाको व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण किसानलाई आर्थिक मार परेको भन्दै रु पाँच लाखभन्दा कम कर्जा लिएका ४७ हजार ८८२ किसानको चार महिनाको ब्याजबापत रु २१ करोड ६५ लाख ४९ हजार ५९९ तिरिदिएको छ भने व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि समेत ३०७ किसानलाई रु एक करोड २० लाख ८१ हजार ६०९ गरेर कूल रु २२ करोड ८६ लाख ३१ हजार २०८ अनुदान दिएको छ ।
मन्त्रालयका योजना अधिकृत रजनीश मिश्रका अनुसार किसानले खेती तथा कृषि प्रयोजनका लागि बैंक, सहकारी तथा लघुवित्त जस्ता संस्थाबाट लिएको ऋणको चैत्रदेखि असार मसान्तसम्म चार महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदानस्वरूप किसानको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गरेको छ । मन्त्रालय मातहत रहेका आठ वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत किसानको रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाका अनुसार किसानले ब्याज अनुदानका लागि दिएको आवेदन प्रस्तावपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले सम्बन्धित बैंकबाट समेत ऋण कर्जाको बैंक विवरण झिकाएर कर्जाको मिलान गरेर मात्र भुक्तानी गरिएको छ । आठ वटै जिल्लामा कूल ७७ हजार ४९४ किसानले ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएको भए पनि ४७ हजार ८८२ जना किसानको मात्र अनुदानस्वरूप भुक्तानी पाएका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार जिल्लामा कूल १७ हजार ९३२ जना किसानले ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएको भए पनि तीन लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा भएका व्यक्तिलाई मात्र छनोट गरेका कारण आवेदन प्रस्तावमध्ये नौ हजार ३४८ जना किसानले अनुदानको लाभ लिन पाएका छन् । “फरक–फरक किसानले फरक–फरक बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट फरक–फरक मूलधन सहित रकम ऋण लिएका कारण प्रति किसानले फरक–फरक अनुदान रकम पाएका छन्”, यादवले भन्नुभयो, “अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याज दरको आधारमा ऋण लिएका किसानको अनुदान सरकारले भुक्तानी गरेको छ ।”
उहाँले आवेदन दिनेमध्ये रु ३० हजारदेखि रु ३० लाखसम्म ऋण लिएका व्यक्ति भए पनि रु तीन लाखसम्म ऋण लिएका किसानको मात्र भुक्तानी गरिएको बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शङ्कर साहका अनुसार धनुषामा एउटा किसानले न्यूनतम रु ५०० देखि अधिकतम रु १२ हजार २०३ ब्याज अनुदानवापत पाएका छन् ।
मन्त्रालयले कृषि ब्याज अनुदान बाहेक लकडाउनका कारण कृषि बालीनालीमा भएको क्षति तथा पशुपन्छी व्यवसायमा भएको क्षतिमा समेत राहतस्वरूप व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिएको थियो । प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरी जिल्लामा मात्र अनुदान कार्यान्वयन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका सूचना अधिकारी किसुनदेव राउतका अनुसार कृषितर्फ क्षति भएकामध्ये जिल्लामा कूल १४१ जना किसानलाई रु २३ लाख २१ हजार २६९ र पशुपन्छीतर्फ क्षति भएका १६६ जना किसानलाई रु ९७ लाख ६० हजार ३४० व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिइएको छ ।
कृषितर्फ बालीनाली क्षति भएका किसानलाई प्रतिकठ्ठा रु ७५० र प्रतिहेक्टर रु २२ हजार ५०० का दरले अनुदान दिइएको राउतले बताउनुभयो । उहाँले कृषि बालीनाली क्षति भएका किसानको बिल अनुसार न्यूनतम रु ५० हजारदेखि अधिकतम रु डेढ लाखसम्म अनुदान दिइएको बताउनुभयो । पशुपन्छी व्यवसायतर्फ सबैभन्दा बढी रु दुई लाख ५० हजार अनुदान पाएका किसान पाँच जना रहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषितर्फ बाली उत्पादनमा क्षति भएको भन्दै सबैभन्दा बढी हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका–५ का शिवकुमार मेहताले रु २२ हजार ५०० अनुदान पाएका र एक किसानले न्यूनतम रु तीन हजार पाएका छन् ।
अन्य जिल्लामा व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिइएको छैन । पशुपन्छी व्यवसायमा कति लागत लागेको, के कति क्षति भएको त्यसको क्षति पुष्टि हुने बिलसहित स्थानीय तहको सिफारीस, प्रहरी प्रतिवेदन सहित विभिन्न कागजातसहितको आवेदन आउनुपर्नेमा कतिपय आवेदनमा कागजात नभई अपुरो भएकाले अनुदान दिन नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटका प्रमुख जितेन्द्र झाले बताउनुभयो । अनुदान तथा राहत कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु छ करोड गरेर कूल रु ३६ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।
