नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ बमोजिम सात दिनभित्र बीमादाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोरोना बीमाका सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा देखिएको दुविधा हल गर्नेभन्दै समितिले आज सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलका आधारमा सो व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो ।
आइबारसम्म बीमा कम्पनीमा प्राप्त भएका सबै दाबीमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षणअनुसार प्राप्त भएका दाबीलाई भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाबाट प्राप्त दाबीको विस्तृत छानबिन गरी कोरोनाबीमा मापदण्ड, २०७७ को दफा १६ बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी सो समितिले दिने सुझावका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको निजी प्रयोगशालालाई पनि पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो ‘अन्डरराइटिङ’ प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन समितिले दिने सुझावका आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरिने भएको छ ।
समितिले मापदण्ड संशोधन नहुँदा सम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेको बीमितलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा पिसिआर परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै बीमितको पिसिआर परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न समितिका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयललाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताउनुभयो ।
समितिको पहलमा निर्जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनरबीमा कम्पनीबीच एकआपसमा बीमा पुल खडा गरी गत वैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमालेख जारी गरिएको हो । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क बीमा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोही आधारमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गरेको हो ।
