ग्रामीण क्षेत्रका लागि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सुगम जिल्लाका रुपमा लिइने नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का विभिन्न क्षेत्रमा फोन गर्नसमेत मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहुने अवस्थामा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्ने शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीको गुनासो छ ।
जिल्लाको मध्यविन्दु–३, ब्रह्मस्थान घर भएर चितवनको भरतपुरस्थित सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी अजिता पोखरेलले आफूहरु अनलाइन शिक्षा लिन सक्ने अवस्थामा नभएको बताउनुभयो । “कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भएको भन्दै सरकारले लकडाउन गरेपछि म घरमा आएर बसेकी छु, यहाँ फोन गर्नका लागि त नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा राम्रोसँग नेटवर्क आउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो ठाउँमा अनलाइन शिक्षा कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?” उहाँले व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत स्नातक चौथो वर्षको परीक्षाको तयारी गर्दै गर्दा देशमा लकडाउन घोषणा भएको थियो ।
घरमा आएर बसेपछि आफूसँग भएको किताब पढ्नबाहेक आफ्ना शिक्षक तथा साथीहरुसँग छलफल गर्नसमेत नपाएको पोखरेलले गुनासो छ । “मोबाइलको नेटवर्कले राम्रोसँग काम गर्ने अवस्थामा त अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नै होला”, उहाँले भन्नुभयो, “तर फोन गर्नका लागि नेटवर्क खोज्दै हिँड्नुपर्ने हाम्रोजस्तो ठाउँमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुँदैन ।” वैकल्पिक रुपमा अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने सरकारले मोबाइल प्रदायकहरुलाई आफ्नो नेटकर्वको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मध्यविन्दु–२ चनौलीस्थित कोल्हुवा बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख नारायण अर्यालले अनलाइन शिक्षामा समग्र विद्यार्थीको ३० प्रतिशतसमेत पहुँच नभएको बताउनुभयो । संस्थागत विद्यालय तथा शहर केन्द्रित शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीका लागि अनलाइन शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली हुनसक्ने भए पनि आम नेपाली विद्यार्थीका लागि यो मात्रै सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । “कोभिड–१९ ले ल्याएको अप्ठ्यारो अवस्थामा खोजिएको वैकल्पिक उपाय हो, अनलाइन शिक्षा”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान परिवेश अनि नेपालको सामाजिक÷आर्थिक अवस्था र आधुनिकतासँगै उनीहरुमा आउनुपर्ने छिटोछरितो इन्टरनेट पहुँच कमजोर अवस्थामा देखिन्छ ।”
सामान्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनका लागि गाउँघरसम्म नेटवर्कको पहुँच पुगेको भए पनि व्यवस्थित, नियमित र औपचारिक कार्यक्रमका लागि अहिलेको नेटकर्वले शत्प्रतिशत परिणाम नदिने क्याम्पस प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । “शैक्षिक संस्था चल्न नदिने, शैक्षिक संस्था खोल्न खोज्यो स्वास्थ्य निकायहरु हल्लाखोर गर्ने अनि विद्यार्थीहरु पनि हल्लाखोर गर्दै आन्दोलन गर्ने जस्ता क्रियाकलापले गर्दा शैक्षिक संस्था निकै पछाडि पर्ने भयो भनेर सरकारले वैकल्पिक शिक्षालाई अगाडि सारेको हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पढाइ नै सञ्चालन नगरी यो शैक्षिक सत्र खेर जाने भयो भनेर यसलाई खेर जान नदिनका लागि औपचारिकता पूरा गर्न भए पनि सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अगाडि सा¥यो ।”
शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने अन्य उपाय नदेखेपछि अनलाइन शिक्षालाई बाध्यकारी अवस्थाको औपचारिकता बनाउन खोजिएको अर्यालको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षासँगै गाउँ र टोलमा पुगेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । “अनलाइन शिक्षा तथा दूर शिक्षाअन्तर्गत टेलभिजन, रेडियोमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गाउँटोलका विद्यार्थीलाई समावेश गराउन सकियो भने प्रभावकारी हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दूर शिक्षा सञ्चालनपश्चात् शिक्षकहरुले समेत घुम्ती प्रणालीमार्फत रेडियो र टेलिभिजन सुन्न र हेर्नका लागि विद्यार्थीमा जागरण ल्याउनुपर्छ ।”
आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन शिक्षामा सहभागी गराउन असमर्थ भएको अधिकांश अभिभावकहरुको भनाइ छ । कावासोती–१७ अमलटारीका अभिभावक भवानी गुरौले नारायणी तटीय क्षेत्रमा मोबाइलको नेटवर्क कमजोर भएको भन्दै क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “विदेशमा भएका आफन्तहरुसँग फोनमा कुरा गर्नसमेत बाटो तथा खुला चौरमा निस्कनुपर्ने अवस्था छ”, उहाँको प्रश्न छ, “यस्तो ठाउँमा अनलाइन शिक्षामार्फत विद्यार्थीले कसरी पढ्न सक्लान् ?”
अनलाइन शिक्षालाई वैकल्पिक बनाउनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइलको नेटवर्क विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने गुरौले बताउनुभयो । सबै ठाउँमा सहज रुपमा मोबाइल नेटवर्क विस्तार भएपछि विद्यार्थीहरुले समेत अनलाइनमार्फत पठ्दा सहज हुने उहाँले भनाइ छ । परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै कोरोनाका कारण परीक्षा स्थगित भएपछि विश्वविद्यालयको अन्तिम वर्षको परीक्षाको तयारी गरेका विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् ।
