विराटनगर । सामाजिक अपराध वा हिंसा र दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने बालबालिका भन्दा अभिभावकले ध्यान नपु¥याउँदा वा वेवास्ता गर्दा भवितव्यमा परेर ज्यान गुमाउने बालबालिकाको संख्या धेरै छ । राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस २०७७ को सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश १ मा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६ सोमबार सार्वजानिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा हिंसा वा सामाजिक अपराध वा अपराधमा संलग्न र दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने बालबालिकाको अवस्था जस्तै अभिभावक स्वयम् जिम्मेवार नहुँदा मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या कहालीलाग्दो देखिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको तथ्यांकमा एकवर्षको अवधीमा मात्रै प्रदेश १ मा ६६ जना बालबालिकाको भवितव्यमा परेर मृत्यु भएको छ । जसमध्ये पोखरी, खोला, नहरमा डुबेर मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको छ । ४८ बालक र १८ बालिका आफ्नै अभिभावकको वेवास्ताका कारण अन्जानमा परेर ज्यान गुमाउनेमा पर्दछन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार प्रदेश १ मा यो संख्या बालबालिकामाथि भएका घटनाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी हो ।
प्रदेश १ मा मात्रै ५१९ जना बालबालिका हराएका छन् । जसमध्ये ४०६ जना बालिका रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हराएकामध्ये ३५८ बालबालिका फेला परेकाछन् । र, अझैसम्म नभेटिएका १६१ बालबालिका छन् । उनीहरु कहाँ छन् भन्ने यकिन छैन ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ एकवर्षको अवधीमा १२७ जना बालिका जर्बरजस्ती करणी उद्योगमा पीडित भएको तथ्यांक सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को तथ्यांक भने पूर्ण उल्लेख गरिएको छैन । मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको स्थिति प्रतिवेदनमा १९ जना बालिका पीडित भएका र दुईजना बालक पीडक देखाइएको छ ।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये १२ जिल्लामा भएका दुर्घटनामा ६ बालिकासहित १८ जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीले बालबालिकाको संरक्षण घरभित्रैबाट बढी हुनुपर्ने दावी गर्दै राज्यले गर्नुपर्ने संरक्षणमा समेत विशेष ध्यान राखिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत ५ जना बालिकासहित ४८ जना बालकलाई सडकबाट उद्धार गरि संरक्षण गरेको सचिव कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी बालबिज्याईँ गरेर अदालतबाट सुधार केन्द्रमा पठाउन आदेश भएका १३१ जना बालबालिकालाई बालसुधार केन्द्रमा संरक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ७० जना बालक जर्बरजस्ती करणी अभियोग लागेका रहेका छन् ।
सचिव कार्कीका अनुसार आमा वा बुबासँगै कारागारमा बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बालबालिका प्रदेश १ मा १९ जना रहेका छन् । उनीहरु आफ्ना अभिभावकसँग त्यहाँ बस्न बाध्य भएका हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सोमबार प्रदेशमा बालबालिका स्थिति प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सरकारका सकारात्मक पहलहरु सुरु भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारसँग बालबालिका, सगरमाथा टिन्स क्लवमार्फत म अघि बढ्छु अभियानमा दुई लाख बालबालिका संगठित र सडक बालबालिका मुक्त अभियान प्रदेश सरकारले गतवर्षदेखि नै सञ्चालनमा ल्याईसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ लाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने दावी गर्नुभयो । प्रदेश १ मा अहिले पनि ५१ प्रतिशत बालिका र २१ प्रतिशत बालकको २० वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको तथ्यांक छ । प्रदेश १ लाई सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
