विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्न तीन तहका सरकारबीच समझदारी भएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, १ नं. प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच विमानस्थल स्तरोन्नतीसम्बन्धि त्रिपक्षीय लागतसाझेदारी सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा विराटनगरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । १५०० मिटर लम्बाईको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३००० मिटरको बनाउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । त्यसको लागि संघीय सरकारले खासगरी जग्गाको मुआब्जाको लागि ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत लागत बेहोर्ने समझदारी भएको छ ।
विमानस्थलको विस्तारको लागि यसअघि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो भने लागत सहभागिता पनि जनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार विराटनगर विमानस्थललाई काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलकै स्तरमा पुग्नेगरी क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।
सम्झौता अनुसार विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर पु¥याउने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ । विमानस्थलको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन (गुरुयोजना) तयार गरी सो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतका लागि नेपाल सरकारबाट गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाएको छ ।
डिजाइन, डीपीआरसहितका कार्ययोजना लगायत आवश्यक कामसमेत प्राधिकरणले गर्नेछ । विमानस्थल निर्माणको अन्य कामको लागि पनि यथासक्य लागत साझेदारीको पहल गरिने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि तीन तहको सरकारबीच लागत साझेदारीको अवधारणमा अगाढि बढ्न खोजेको उहाँको भनाइ छ ।
