विराटनगर । तीनवर्ष नाघेपनि विराटनगर जुट मिल्सको साधारणसभा भएको छैन। नेपालकै जेठो उद्योगको साधारणसभा गर्नुपर्ने भएपनि सञ्चालक समितिले आनाकानी गर्दै आएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले साधारणसभा गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त वनले अटेर गर्दै साधारणसभा नगरेका हुन्।
मिल्सको नियमित साधारणसभा यसअघि २०७४ असार २४ गते गरिएको थियो। त्यसपछि हालसम्म हुन सकेको छैन। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा गर्न पटकपटक निर्देशन दिएको कार्यालयका कानुन शाखाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार लम्सालले बताए।
हरेक वर्ष गर्नुपर्ने कम्पनीको साधारण सभा तीन–तीन वर्षदेखि नहुँदा कम्पनीका कुनै पनि निर्णय र कामकारबाहीहरू अद्यावधिक हुन नसक्ने बताइएको छ।
साधारणसभा नभएको अवस्थामा कम्पनी नै अवैधानिक हुन्छ, एक अधिवक्ताले भने, साधारण सभा नभई कम्पनी नविकरण पनि हुन सक्दैन।
मिल्सका अध्यक्ष वन भने सरकारबाट २० करोड रुपैयाँ ल्याएर मिल्स चलाउने प्रलोभन देखाएर मिल्सका कर्मचारी र मजदुरलाई अझै काम लगाइरहेका छन्।
मिल्सका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार मिल्सका कर्मचारी, मजदुर र सुरक्षा गार्ड गरी ५२ जनाले २०७३ जेठ १ गतेदेखि कुनै पनि पारिश्रमिक पाएका छैनन्।
सबैको अहिलेसम्मको पारिश्रमिक जोड्दा २ करोड ७० लाखभन्दा बढी हुन्छ, प्रमुख तिम्सिनाले भने, ‘हरेक पटक कुरा गर्दा अध्यक्ष वनले सरकारबाट २० करोड रुपैयाँ छिटै ल्याएर सबैको पारिश्रमिक फर्छयौट गर्ने र मिल्स सञ्चालन गर्र्ने आश्वासन दिनुहुन्छ।’
यसअघि अध्यक्ष वनले २०७४ असोजदेखि मङ्सिरसम्म मिल्स सञ्चालन गरेर केही उत्पादन बजारमा बिक्री गरेका थिए। तर, त्यसको हिसाब–किताब अझैसम्म गुपचुप राखिएको छ।
मिल्स स्रोतका अनुसार २०६९ मङ्सिरदेखि २०७१ भदौसम्म मिल्सको सञ्चालन भारतको विनसम कम्पनीले गरेको थियो। विनसमले मिल्समा विद्युतको ३३ केभिएको लाइन नभए सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै विद्युत प्राधिकरणमा लाइनका लागि निवेदन दियो। तर, प्राधिकरणले तत्कालै उक्त निवेदनउपर विचार गरेन। फलतः विनसमले ३३ केभिएको लाइन नपाएको कारण देखाउँदै २०७१ भदौमा मिल्सको सञ्चालन बन्द गरेको जानकारी गरायो र कम्पनी भारत नै फर्कियो।
विनसमले मिल्स सञ्चालन गर्दा गोदाममा राखेको ८५ टन जुट छाडेर गएको थियो। अध्यक्ष वनले त्यही जुटलाई कच्चा पदार्थ बनाएर मिल्सको सञ्चालन गरेका थिए। उक्त जुट सकिएपछि न मिल्स सञ्चालन भएको छ न त अध्यक्ष वन नै मिल्समा फर्किएर आएका छन् । अध्यक्ष वनले ३ वर्षअघि मिल्समा उत्पादन सुरु गर्दा मिल्सको सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य मुकुन्द नेपालसित लिएको ३० लाख रुपैयाँ अझै फिर्ता गरेका छैनन्।
मिल्सका सेयर होल्डरसमेत रहेका नेपालले सुनाए, ‘वनजीले मिठामिठा कुरा गरेर अब मिल्स सधैँ चलाउने भनेर मसित पटकपटक ३० लाख रुपैयाँ सापटी लैजानु भएको हो। तर, विगत २ वर्षदेखि उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न। अहिले त मेरो म्याद पनि सकिएको छ। म सञ्चालक समितिमा छैन। रकम फिर्ताका लागि पटकपटक उहाँलाई फोन गरेको छु तर उठाउनु हुन्न। न त कल ब्याक नै गर्नुहुन्छ।’
सेयर सदस्य नेपालले अध्यक्ष वनले मिल्सको हिसाब किताब गोलमाल गरेको आरोप लगाउँदै यसको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग गरे।
२० करोड लगानी गर्ने कसरत
उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई पटकपटक भेटेर अध्यक्ष वनले मिल्स सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेका छन्। उनले मिल्स सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसित २० करोडको सिफारिस मागेका छन्।
अध्यक्ष वनलाई साथ दिनेमा मोरङको क्षेत्र नम्बर ५ बाट विजयी नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल छन्। मण्डल पूर्व माओवादी हुन्।
वनले आफू उद्योग मन्त्रीको सम्पर्कमा रहेको र मिल्स सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको दावी गर्दै आएका छन् । अर्कातिर उद्योग मन्त्रालयले देशका रूग्ण उद्योगलाई के गर्ने भन्ने बारेमा सरकारका पूर्व सचिव दीपक सुवेदीका संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ।
मिल्सको दायित्व २ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ। मिल्सले २०३९ सालमा नेपाल बैङ्कसित लिएको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ऋण बढेर १ अर्ब ७० करोड पुगिसकेको छ। त्यस्तै मिल्सले सरकारको बिक्रीकर, भ्याट र आयकर वापतको २५ करोड रुपैयाँ अझै तिर्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणको पनि २ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।
