१५० मजदुर पुनःबहाली नगरे आयात–निर्यात र बिद्युत आपूर्ति समेत रोकिने
विराटनगर । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले मोरङको बुढीगंगास्थित टंकीसिनवारीमा रहेको आरती स्ट्रिप्सको बैंक खाता रोक्का गरिदिएको छ । आरती स्ट्रिप्सले कारोबार गर्दै आएका सम्पूर्ण खाताहरु रोक्का राखिदिन कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको हो ।
उद्योग प्रशासनले १५० जना श्रमिकलाई बिना कारण कामबाट निस्कासन गरेपछि हामीले पुनःबहाली गर्न पठाएको पत्र आरती स्ट्रिप्सको प्रशासनले बुझ्न अस्वीकार गरेको छ, त्यसपछि हामीले बैंकका सबै खाताहरु रोक्का प्रक्रिया बढाएका हौं, श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सन्जेलले भन्नुभयो–मजदुर पुनःबहाली नहुँदासम्म खाताहरुबाट हुने कारोबार रोकिएको छ ।
मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा सञ्चालित भारतीय लगानीको उद्योगले श्रम ठेकेदारका मजदुर भन्दै १८४ जनालाई निष्काशन गरेपछि विवाद बढेको थियो । श्रमिकहरू आन्दोलनको घोषणा गर्दै श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । आरतीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुरेश शाहले श्रम कार्यालयले मजदुरलाई न्याय दिनसक्ने ठहर गर्दै दिएको उजुरी उपर कार्यालयका प्रमुख सन्जेलले सुनुवाई गर्दै तत्काल मजदुर पुनः बहाली गर्न आग्रह गरेपनि प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि पछिल्लो घटना उत्पन्न भएको हो ।
आरतीमा २ वर्षअघि आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गरी श्रम कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस बेला युनियनअन्तर्गत २ सय ९३ मजदुर थिए । यहिबीच गत मङसिर मसान्तसम्ममा युनियनको दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया थालनी गर्दा थपिएका २०१ ज्ना मजदु्रलाई आधिकारिक ट्रेड यूनियनमा राख्न नपाइने प्रशासनले जिकीर गरेको थियो ।
पछिल्लो दुई वर्षयता २ सय ९३ मध्ये ५० जनाले काम छाडेका थिए र थपिएका २०१ मजदुरलाई आधिकारिक ट्रेड यूनियनमा आवद्ध गर्दै श्रम तथा रोजागर कार्यालयमा विवरण बुझाइएको थियो ।
श्रम कार्यालयले आरतीको व्यवस्थापनमा ४ सय ५४ जना नेपाली श्रमिक छन् कि छैनन् भन्ने पत्र लेखेपछि उद्योगले ४ सय ५४ मध्ये १ सय ८४ जना ठेकेदारका श्रमिक भन्दै तिनलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमा समावेश गर्न नमिल्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।
गत पुस १० गते शुक्रबार आरतीले ठेकेदारका भनिएका श्रमिकलाई उद्योग भित्र पस्न दिएन । आरतीका निर्देशक एसी बर्माले ती श्रमिकलाई अभद्र शैलीमा गाली गर्दै उनीहरू पस्ने बेलामा ढोका लगाइदिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्दा श्रम ऐन कार्यन्वयन गर्ने श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले त्यसको विरुद्ध कडा कमद चालेको हो ।
उद्योग प्रशासन र मजदुरबीच भएका वार्तामा समेत प्रशासन लगाएर तितरबितर पार्ने काम समेत गरिएको थियो । श्रमले लेखेको पत्र स्वीकार गर्न इन्कार गरेको उद्योग प्रशासनलाई हुलाकमार्फत पत्र पठाइएको थियो ।
श्रम कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सन्जेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा निकालिएका सबै कामदारलाई पुस १४ गते ४ बजेभित्र अनिवार्य पुनःबहाली गरी श्रम कार्यालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउन आरतीलाई निर्देशन गरिएको थियो । अन्यथा भएमा पुस १५ गतेका दिन प्रतिष्ठान सञ्चालक एवम् पदाधिकारीलाई श्रम ऐनको दफा १६७ बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि सन्जेलले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाल कारखाना श्रमिक सङ्घले क्षतिपूर्तिसहित काम दिलाई पाऊँ भनी पुस १२ गते श्रम कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको व्यहोराका आधारमा आफूले आरती विरुद्ध कानुनी कारवाही प्रक्रिया बढाएको वरिष्ठ श्रम अधिकृत सन्जेलले बताउनुभयो ।
श्रममा हालिएको निवेदनमा सङ्घमा आबद्ध हुन स्वीकारोक्ति फाराममा हस्ताक्षर गरेकै कारण नियमित रूपमा काम गर्दै आएका १ सय ५० श्रमिकलाई गेट रोक्का गरी कामबाट निकालिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
श्रमले आरतीलाई पठाएको पत्रमा निज श्रमिकहरूले काम सुरु गरेकै मितिदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति पत्र वा सम्झौतापत्र दिन, न्यूनतम
पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ दिन, दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त काम लगाए आधारभूत पारिश्रमिकको डेढ गुना ओटीको व्यवस्था गर्न र आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत कट्टा गरी थप १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यस्तै श्रमिकले ५० प्रतिशत र प्रतिष्ठानले ५० प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी वार्षिक १ लाख बराबरको औषधि उपचार वीमा गराउन, प्रत्येक वर्ष आधारभूत पारिश्रमिकको आधा दिन बराबरको वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड)–को व्यवस्था गर्न, खाइपाई आएको १ महिना बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा प्रत्येक वर्ष दिने व्यवस्था गर्न र पारिश्रमिक सहितको वार्षिक १८ दिन घर विदा, १२ दिन बिरामी विदा, साप्ताहिक विदा र चाडपर्व विदा दिने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा भनिएको थियो ।
कार्यालयले श्रमिकले खाइपाई आएको कुनै पनि सेवासुविधा कटौती गर्न नपाइने र सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी गरी नियमानुसार पाउने रकम भुक्तानी दिनुपर्ने निर्देशन समेत दिएको थियो ।
हामीले सुरुदेखिको प्रक्रिया पूरा गर्दै आएका छौं, वरिष्ठ श्रम अधिकृत सन्जेलले भन्नुभयो–अब बैंक खाता रोक्कासँगै आयात–निर्यात र बिद्युत आपूर्ति समेत बन्द गर्नेछौं । उहाँले आरतीले श्रमको पत्र विरुद्ध उच्च अदालतमा परामादेश माग गरेपनि त्यो प्रक्रिया विपरित हुने बताउनुभयो । नियमअनुसार श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने मुद्दाको परमादेश उच्च अदालतबाट लिन मिल्दैन, अधिकृत सन्जेलले भन्नुभयो–मजदुर पुनःबहाली नगरेर प्रशासनले धर पाउने विषय हैन । उद्योग प्रशासनसँग यस विषयमा बुझ्नका लागि बारम्बार गरिएको फोनमा भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
