विराटनगर । सरकारले सीमानाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपनि प्रवेशका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा नागरिक अलमलमा परेका छन् । भारतबाट नेपाल आउन चाहने नागरिकहरुले सरकारले तोकेको प्रोटोकलको विषयमा जानकारी नराख्दा सीमा क्षेत्रमा आएपछि उनीहरु अफ्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
सरकारले गत शुक्रबारदेखि नाकाबाट प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रवेशका लागि नागरिकले अपनाउनु पर्ने प्रोटोकलको विषयमा जानकारी नहुँदा सीमा क्षेत्रमा केहि असहज जस्तो देखिएको छ ।
जसका कारण विराटनगर रानी नाकामा आइतबार स्थानीयले सहज आवागमन मिलाउन माग गरेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेका र प्रवेशाज्ञा लिइएका नागरिलाई मात्रै आउजाउ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, पूर्ण रुपमा खुल्ला भएको बुझेका नागरिकहरु सहज रुपमा प्रवेश पाउनु पर्ने माग गरेका हुन् । सरकारले पछिल्लो समय नयाँ प्रजातिको कोरोना भाईरस देखिएका देश वा स्थानबाट आउने नागरिकले अनिवार्य रुपमा ७२ घण्टा अवधीको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टसहित सीसीएमसीबाट लिइएको प्रवेशाज्ञा अनिवार्य गरेको छ । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाईरस नदेखिएका वा सीमा जोडिएको देशबाट नेपाल आउनेहरुले सीसीएमसीबाट अनलाइन प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
भारतबाट नेपाल आउनका लागि https://ccmc.gov.np मा गएर आफ्नो विवरण भरेपछि बारकोड उपलब्ध गराउने र त्यहि लिएर सीमाबाट प्रवेश दिने प्रोटोकल तोकेको थियो । स्थानीय हमिद आजादका अनुसार सरकारले सीमा खुल्ला गरेको बुझेका नागरिक नेपाल फर्कने क्रममा झन्झट बेहोर्नु परेको छ । त्यसका लागि सरकारले सीमा क्षेत्रमै सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले सीमा क्षेत्र खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपनि त्यसको प्रोटोकल पूरा गर्न झन्झट रहेको होटल एशोसिएशन प्रदेश १ का संयोजक राजन श्रेष्ठको भनाई छ । भारतबाट नेपाल आउने नागरिक वा पर्यटकका लागि सीमा क्षेत्रमै सहजीकरण हुनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले भने सरकारले सीमा खुल्ला गर्ने नभई केहि सहजीकरण मात्रै गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालबाट भारत जानका लागि नरोकिएको भएपनि भारतबाट नेपाल आउनेहरुले अनिवार्य प्रवेशाज्ञा लिएर आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लकडाउन हुनु अगाडीको जस्तो अवस्थामा सीमाबाट अहिले पनि आउजाउ गर्न नपाउने बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले सरल रुपमा सीसीएमसीबाट अनलाइन फारम भर्ने र प्रवेशाज्ञा लिने प्रावधान राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
