विराटनगर । निजी तथा आवसीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) ले कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ‘मर्जर’नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । देशभरका झण्डै एक हजार विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको चिन्तासहित दुई वा दुई भन्दा बढी निजी विद्यालयलाई गाँभ्ने नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शनिबार विराटनगरमा बसेको थियो । पूर्ण बैठकले राज्यसँग निजी विद्यालय मर्ज गर्ने नीति बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशभरीमा १० हजार निजी विद्यालय रहेको र त्यसमध्ये करिव १० प्रतिशत अर्थात् एक हजार विद्यालय कोरानाको कारणले बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोे प्याब्सनको केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले जानकारी दिनुभयो । यस्ता विद्यालयको पहिचान र तथ्याङक संकलन गर्ने कार्य समेत प्याब्सनले सुरु गरिसकेको अध्यक्ष पुरीको भनाई छ । निजी विद्यालयहरूको पूँजीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले मर्जर सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्छ भनेर प्याब्सनको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ । राज्यले विद्यालय मर्ज गर्दा सरकारले निजी विद्यालयलाई सुविधा दिनुपर्ने पनि अध्यक्ष पुरीको भनाई छ । ठूलो संख्यामा शिक्षक कर्मचारीहरूले रोजगारी पाएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले पहल गरिदिर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यसैगरि प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख र जेठमा शैक्षिक शत्र अन्त्य गरि २०७८ सालको नयाँ शैक्षिक शत्र जेठपछि संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका २०७७ असोज १ गतेदेखि लागू गरेको थियो । उक्त निर्देशिका अनुसार चैत महिनामा शैक्षिक शत्र अन्त्य गर्ने भनि निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरि प्याब्सनले नेपाल राष्ट्र बैंकले निमार्ण गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी विद्यालयलाई अति प्रभावितमा राख्न भनेको अध्यक्ष पुरीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरानोबाट निजी विद्यालय मध्यम प्रभावित भनेर राखेको थियो । प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको बैठकले मध्यम प्रभावित नभएर निजी विद्यालयहरूलाई अति प्रभावितमा वर्गीकरण गरेर राज्यले राहतको आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्ने माग प्याब्सनले अगाडि सारेको छ । अति प्रभावित सूचीमा राख्दा चैत मसान्तसम्ममा कर्जा लिएका विद्यालयहरुले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकले हर्जना नलिने, कालोसूचि र लिलामी पनि नगर्ने भएकोले प्याब्सनले यस्तो माग अगाडि सारेको हो ।
यसैगरि प्याब्सनले राष्ट्रिय परिषद्को बैठक र प्रदेशको भेला पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्याब्सनले काठमाण्डौं बाहिर पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठक विराटनगरमा आयोजना गरेको हो । शुक्रबार प्याब्सनको सचिवालय र शनिबार केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठक बसेको हो ।
