विराटनगर । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानलाई ट्रयाकमा फर्काउन पेशागत संघ संगठनहरुको साझा संस्था ‘पापड’ लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ । संसद बिघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको निर्वाचन असंभव रहेको बताउँदै त्यसका लागि ‘पापड’ ले दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो ।
विराटनगरमा गरेको पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले निर्वाचन आयोगलाई तयारीको समय अभाव, सत्तारुढ दलको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन अझै न्यूनतम २० दिनको समय लाग्ने र निर्वाचनको वातावरण नै नरहेको अवस्थामा देशमा राजनीतिक संकट आउनसक्ने दावी गर्नुभयो । त्यसका लागि गैरसंवैधानिक कदम सच्याउनका नागरिक आन्दोलन आवश्यक रहेकोले ‘पापड’ सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो । २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोनलको समयमा समेतपेशागत संघ संगठनहरुको साझा संस्था ‘पापड’ गठन गरिएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापाको नेतृत्वमा पेशागत संगठनहरुले एउटा संगठन (पापड) ले नागरिक आन्दोलनलाई उठाउन भूमिका खेलेको थियो । पेशा व्यवसायीले पनि संविधान जोगाउनका लागि नागरिक आन्दोलन उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ । संविधानको धारा ३०५ मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने अधिकार राखेपनि यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर पहिलो बैठक बसेको अवधिसम्म मात्रै लागु हुने प्रावधान रहेको छ । प्रतिनिधिसभा रहेको अवस्थामा संवैधानिक कदममात्रै हुन्छ भनेर हामीले त्यसखालको व्यवस्था राखेपनि अहिले समस्या परेको भट्टराईको भनाई छ ।
वैशाख १७ र २७ मा सय प्रतिशत निर्वाचन हुँन नसक्नेका तीन कारण रहेको बताउँदै अधिवक्ता भट्टराईले निर्वाचन आयोगलाई तयारी नपुग्ने, निर्वाचित भएका सत्तारुढ दलको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन अझै ४५ दिनको समय लाग्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणले गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा देखिएको असन्तुष्टि हल नहुने भएका कारण निर्वाचनको वातावरण राजनीतिक कारणले पनि बन्न नसक्ने भट्टराईको तर्क छ ।
