कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने राष्ट्रिय वनको बीचमा त्रिपालले बेरेर बनाइएको छाप्रोमा बसाइ छ । पालमा बसेर चार वर्षीय छोरीलाई जाउलो खुवाइरहनुभएकी रुपा बुढामा भोलि छोरीलाई के खुवाउने र आफूले के खाने भन्ने चिन्ता रहेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो ।
उक्त क्षेत्रका करीब तिन सय घरपरिवार त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् । चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहबाट पहिरो पीडित भएर वासस्थानको खोजि गर्दै जङ्गललाई आफ्नो बासस्थान बनाएका उनीहरूको अवस्था अहिले दयनीय छ । त्रिपालमुनिको बसाईँ आफैमा खतरापूर्ण छ, त्यसैमा सानासाना बालबालिकालाई जङ्गलमा रहेका किरा फट्याङ्ग्राबाट बचाउन उस्तै गाह्रो छ । खानेपानीको समस्या भएकाले नदीको धमिलो पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ ।
पहिरोले आफ्नो घर खेत बगाएपछि घरबारविहीन भएकाहरू राज्यले आफूहरूलाई नागरिकसरह व्यवहार नगरेको भन्दै स्थानीयबासी गुनासो गरिरहेका छन् । आफ्ना नागरिकको घर खेत बगाएर उनीहरूको अवस्था दयनीय हुँदासम्म सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले खासै ध्यान नदिएको चुरे गाउँपालिका–६ का रामकुमार बोहराको गुनासो छ । आफूहरू बाध्यताले जङ्गलको बीचमा त्रिपालमुनि बस्नु परेपनि सरोकारवाला निकायले आफूहरूका बारेमा ध्यान नदिएको उहाँको गभनाइ छ ।
गाउँपालिका–६ का ६५ वर्षीय खडक बोहराले आफ्नो १५ रोपनी जग्गा र घर पहिरोले बगाएपछि सुकुम्बासी भई बासस्थानको खोजीमा गाउँका अरूसँगै जङ्गलमा आएको तर यहाँ बसेर बाँचिएला जस्तो नलागेको बताउनुभयो ।
आफ्नी श्रीमतीसँगै जङ्गलको बास बसिरहनुभएका बोहरा आफूसँग रहेको अन्न सक्किएको तथा कसैले खानका लागि सहयोग नगरे भोकै जङ्गलमै मर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै भावुक बन्नुभयो ।
त्रिपालबाट बनाएको आफ्नो घरमा पानी चुहिरहेको अवस्थामा भान्सामा जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको निगुरो र खोले जस्तै पातलो चामलको परिकार बनाइरहनुभएकी पहिरोले घरबार बगाएर जङ्गलमै पुग्नुभएका चुरे गाउँपालिका–५ का ललिता रोका मगरले चामल थोरै भएका कारण पातलो माड जस्तो परिकार बनाएको बताउनुभयो । अलि धेरै दिन पुग्ने भएकोले बालबच्चाले अलि दिन खालान् भनेर यसरी बनाएको उहाँले बताउनुभयो । पहिरोले भएको सबै लगेपछि गाउँका मानिस जता जान्छन् त्यतै यी छोराछोरी बोकेर हिँडेको छु । जबसम्म श्वास रहन्छ तबसम्म आश रहन्छ भन्ने हुँदोरहेछ, त्यसैले यो विशाल जङ्गलमा त्रिपालमुनि बालबच्चासँगै गुजारा गर्न लागेको जनाउनुहुन्छ–रोका मगर । प्रभावितहरु आफूलाई बासस्थानका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्नेमाम जोड दिइरहेका छन् ।
