राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र परमादेश संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारबाट पीडामा परेकालाई तत्कालका निम्ति केही राहत र प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेलाई केही सुविधा वा लाभ प्राप्त भएता पनि फैसलाले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने राप्रपाको ठहर छ । उक्त पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहने दुःखित भए पनि आगामी दिनमा अरू धेरैले दुःख पाउने निश्चित छ । सांसदमाथि दलको नियन्त्रण नरहने फैसला अत्यन्त घातक छ र यसले भविष्यमा दलको अस्तित्व नै धरापमा पर्नेछ ।”
“हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण आम चुनावमा साधारणतया कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको छ, सांसद स्वतन्त्र र दलविहीन हुन पाउने भएपछि पार्टीको एकता र अनुशासन कसरी कायम गर्ने ?” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पार्टीको टिकटमा, घोषणापत्र र सहयोगबाट चुनाव जित्ने अनि दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय गर्न पाउने कस्तो परम्परा खोजिरहेका छौँ भनी प्रश्न गर्दै राप्रपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “एउटै पार्टीका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था कस्तो संसदीय प्रजातन्त्र बनाउन खोजिरहेका छौँ ? फैसलालाई ऐतिहासिक भन्नेले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।”
