विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले निर्यातमूलक उद्योगहरुले भोग्दै आएका नीतिगत र प्रकृयागत समस्या समाधानका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । निर्यात व्यापारलाई बढावा दिदैं व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनका लागि प्रक्रियागत झन्झट समाधानका लागि उद्योगीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग आयोजना गरेको निर्यात प्रवद्र्धन सम्भावना र चूनौतिहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगीहरुले ‘ड्यूटी ड्र ब्याक’ मा समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका हुन् ।
संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले अत्यन्तै जटिल देखिएका प्रावधान परिमार्जन गरि एउटा वस्तु उत्पादनमा धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोग हुने उत्पादनको हकमा प्रति केजिका दरले ‘डयूटी ड्र व्याक’ सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्नु भएको थियो । नेपाली जुटका उत्पादनमा भारतले लगाएको एन्टि डम्पिङको पा“च वर्षे अवधि पुरा भईसकेकाले भारतको सम्वन्धित निकाय समक्ष एन्टि डम्पिङका खारेजीका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट याचिका दायर गरिनुपर्ने अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाई छ । नेपाली जुट उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कच्चा जुट उत्पादनसँगै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग र नविकरणको झन्झटिलो प्रकृयाको सरलीकरण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी उद्योगहरुले आयात गर्ने स–सानो परिमाणको कन्साईनमेन्ट तथा स्पयेर पार्टसमा विल अफ एन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा निश्चित रकम तोकी सो रकम भन्दा माथिको कन्साईमेन्ट र मेशिनेरी पार्टसमा मात्र विल अफ एन्ट्रीको आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । आईस्पीमा खाद्य वस्तु परिक्षणका लागि सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिए मात्रै पनि धेरै ठूलो राहत मिल्ने धारणा उद्योगी–व्यवसायीको छ ।
यसैगरी विराटनगरको महेशपुरमा निर्माण हुने रेल्वे परियोजनाको जग्गा मुआब्जा विवादको बिषयलाई यथाशिघ्र समाधान गर्न समेत उद्योगीहरुले माग गरेका छन् । जग्गा मुआब्जा टुङग्याएर रेल्वे सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव सचिव भट्टराई समक्ष राखिएको हो ।
उद्योगी प्रदिप मुरारकाले राष्ट्रिय आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साथै उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रहरुको विकास एवं विस्तारमा मद्द्त पुग्ने गरी आगामी दिनमा सरकारले कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा क्रस वोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले बजेट नै व्यवस्था गरिसकेकोले निर्माण प्रकृया सुरु गरिहाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संगठनका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका मुरारकाले कलकत्ता बन्दरगाहमा प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टिक शुल्कका रुपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेकाले प्रधानमन्त्रीस्तीय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाह सोझो जलमार्ग जोड्न सकिने बताउनुभयो ।
त्यहाँबाट ढुवानी गर्ने तथा सडक वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरि भएको सहमती अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्यात प्रवद्र्धन प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाइ नगद अनुदानको व्यवस्था, निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ सामाग्रीहरु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरे सो वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क भन्सार महशुल फिर्ता पाउने व्यवस्था, निर्यात लजिष्टिक पार्कको स्थापना, भन्सार कार्यालयमा हुने लिंक फेल लगायतका प्राविधिक समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधान गर्न उद्योगीहरुले माग गरेका छन् ।
छलफलमा उठेका विषय वस्तुलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले नीतिगत, प्रकृयागत सुधार हुनु पर्ने माग गरिएको गरी उद्योगहरुलाई लाग्दै आएको लजिष्टिक समस्या हल हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले लजिष्टिक कानुन निर्माणको प्रकृया सुरु भएको र व्यापार व्यवसायलाई कागजी प्रकृयाबाट मुक्त गर्न ईकमर्श कानुन तयार पारिरहेको बताउनुभयो । पूर्व वाणिज्य सचिव तथा उद्योग सगठन मोरङका विशिष्ट सल्लाहकार पुरुषोत्तम ओझाले उत्पादनमूलक उद्योगहरुले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उत्पादनहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोडदिनुभयो । ओझाले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि क्रस वोर्डर पूर्वाधार विकास, विगतमा भए गरेका द्धिपक्षीय तथा वहुपक्षिय सन्धि सम्झौता समय सापेक्ष पुनरावलोकन र प्रकृयागत सरलीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने वताउनुभयो ।
संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार एवं व्यापार सहजिकरण विज्ञ श्याम दाहालले अबका दिनमा नीति निर्माण गर्दा प्रकृयागत, नीतिगत सरलतालाई ध्यानमा राखी उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनेपर्ने वताउनुभयो । उहाले निर्यात व्यापार सवलीकरणका लागि देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरुको पहिचान गरी सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्दै निर्यात व्यापारलाई वढावा दिन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
