काठमाडौं
सरकारले लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरे पनि छोटो दूरीका यातयातको भाडा भने तत्काल समायोजन नहुने भएको छ । असार २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पुग्नेसम्मका लामो तथा मध्यम दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो । उक्त निर्णय मङ्गलबारदेखि नै लागु भएको छ तर छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा भने तत्काल भाडा वृद्धि नहुने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव पुण्यप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले नौ वर्षपछि पहिलो पटक सार्वजनिक यातायातमा भाडा समायोजन गरेको भन्दै छोटो दूरीको पनि थप छलफल गरेर भाडा वृद्धि गर्न सरकारसँग माग राख्ने पक्षमा छाैं तर तत्कालै भाडा वृद्धि हुँदैन उहाँले भन्नुभयो । सरकारले २०६५ चैत २० गतेदेखि वैज्ञानिक भाडा निर्धारण प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । यसमा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र बाँकी मजदुर, लुब्रिकेन्ट, टायर, बैंक व्याज लगायतबाट ६५ प्रतिशतलाई आधार मानी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म हुन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
२०६९ सालपछि पहिलो पटक सरकारले भाडा समायोजन भएको भन्दै व्यवसायीहरुले बिहीबार विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी निर्णयको स्वागत गरेका छन् । सरकारले अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायातमा २८, पहाडी रुटमा गुड्ने मालवाहक यातायातमा २० र तराई क्षेत्रका रुटमा गुड्ने सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतका दरले भाडा समायोजन गरेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष यतादेखि सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न नसक्दा यातायात व्यवसायीहरु मर्कामा परेको भन्दै यातायात मजदुरलाई राहतको व्यवस्थादेखि व्यवसायीलाई सहुलियत दिन भन्दै सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । -गोरखापत्र अनलाइन
