१६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लामो कपाल पाल्नु तथा मुन्द्रा लगाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको फैसला गरेको छ ।
साथै लामो कपाल पालेको तथा मुन्द्रा लगाएकै आधारमा कसैलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही नगर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको छ ।
२०६९ फागुन १५ मा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामो कपाल पाल्ने तथा मुन्द्रा लगाउने युवाहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पहिलो दिन नै ७११ जना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुको कपाल काट्ने, मुन्द्रा फुकाल्ने गरेपछि ल स्टेडेन्ट्स सोसाइटीको तर्फबाट सुवाष लामिछाने र विकल्प राजभण्डारीले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले त्यसबेला नै अन्तरिम आदेश दिएर प्रहरीको उक्त अभियानलाई रोकेको थियो । बुधबार प्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अन्तिम फैसला गरेको छ ।
अदालतले आभुषण, श्रृगार व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय भएको भन्दै बन्देज नलगाउन सरकारको नाममा परामादेश जारी गरेको छ ।
कुनैपनि व्यक्तिलाई लामो कपाल भएकै आधारमा पक्राउ गर्न वा पक्राउ परेको कुनै व्यक्तिलाई निजको आत्मसम्मानमा धक्का पुग्ने गरी कपाल काट्ने, जुगाँ काट्ने, मुन्द्रा झिक्न लगाउने लगायतका व्यवहार नगर्न भनिएको छ ।
