विराटनगर । प्रदेश १ सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मनसुनजन्य विपत प्रभावित नीजि आवास पुनः निर्माण पुनस्थापन गर्न बनेको कार्यविधीको मस्यौदा कार्यन्वयन गराउन प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पीडित परिवारालाई संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्द गराउने भन्ने संघको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारको तर्फबाट हिमाली जिल्लाका बासिन्दालाई प्रति परिवार ५ लाख, पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई ४ लाख र तराई क्षेत्रका बासिन्दालाई तीन लाख उपलब्द गराउन कार्यविधीकहा सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश अन्तर्गत रहेका लोकसेवा आयोग, योजना आयोगमा रिक्त अस्थायी दरवन्दी सृर्जना गर्ने तथा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनाको व्यवस्थापन तथा स्थायी दरवन्दी सृर्जना गर्ने निर्णय भएको निर्णय गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धि काम गर्न प्रदेश सरकारले फोकल परसन तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
