विराटनगर । सरकारले स्रोतमै कर संकलन गर्ने व्यवस्था गरेपनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर भित्रका स्थानीय तहले कवाडी तथा निकासी कर असुल्ने गरेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गतका सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, मोरङको बुढीगंगा र कटहरी गाउँपालिकाले ढाट कसेर कवाडी तथा निकासी कर असुल्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने उद्योगीहरुले माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तहले यस अगाडी कवाडी कर असुलेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले भन्सार बिन्दुमै १ प्रतिशत कर संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, स्थानीय तहले भने कानुन नै बनाएर कवाडी तथा निकासी शुल्क असुल्न थालेका हुन् ।
मोरङमा कवाडी करसँगै सिमेन्ट उद्योगलाई निकासी कर समेत लिन थालिएपछि त्यसको विरोध गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रदेश सरकारसँग त्यस्तो शुल्क खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७७ को दाफा ६, अनुसुची ४ (क) लाई आधार मानेर सिमेन्टको निकासी शुल्क लिने गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेको नाममा १ रुपिँया प्रतिबोरा कर असुल्ने गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश आर्थिक ऐनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दलहत्तर, बहत्तर प्रयोग गरेवापत कर असुल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अनुसुची–४ (ग) मा त्यहि स्थानीय तहमा खानीजन्य वस्तुहरुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगले बाहिर पठाउँदा कर असुल्ने भनिएको छ । उपाध्यक्ष राउतका अनुसार अहिले करिडोरका स्थानीय तहले आयातित क्लिंकर प्रयोग गरेर उत्पादन भएको सिमेन्टको समेत कर बुझाउनु परेको हो ।
महासंघले प्रदेश सरकारसँग यस विषयमा स्थानीय तहहरुलाई प्रष्ट पारेर निकासी कर असुल्ने कार्य रोक्नका लागि निर्देशन गरिदिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकयर्षण समेत गराएका छन् । तर, त्यसको सम्बोधन नहुँदै कवाडी कर समेत असुल्न थालिएको गुनासो गरेका छन् ।
श्याम एग्रो प्रडक्ट इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदस्य श्रवण अग्रवालले स्थानीय तहले पछिल्लो समय निकासी हुने पीनामा समेत कर असुल्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले कवाडी तथा निकासी कर असुल्ने ढाट ठेक्कामा लगाएका छन् । विभिन्न २१ प्रकारका शिर्षकमा स्थानीय तहले कर असुल्ने गरेको अग्रवालले गुनासो गर्नुभयो ।
करिडोरका स्थानीय तहले खाली बोतलको २५ पैसाप्रतिगोटा, प्लाष्टिकका पुराना भाँडाको प्रतिकेजी ५० पैसा, खाद्यन्न प्याकेजिङ गर्ने बोराको २५ पैसाप्रतिगोटा, एकसय केजीसम्म खाद्यन्न अट्ने जुटका बोराको एक रुपिँया, तेलको टिनको १ रुपिँया, प्राकृतिक तथा कृत्रिम उनका टुक्रामा एक रुपिँया, गार्मेन्ट कपडाको टुक्रा प्रतिकेजी १ रुपिँया, जलेको मोबिल प्रतिलिटर ५० पैसा, कार्पेटका टुक्रा प्रतिकेजी ५० पैसा, टायर ट्यूब प्रतिकेजी ५० पैसा, पुरानो ड्रम प्रतिकेजी १ रुपिँया, पुरानो कागज प्रतिकेजी ५० पैसा, धातुका टुक्रा प्रतिकेजी २.५ रुपिँया, काम नलाग्ने मेशिनगरी, पोलिथिन पाइपका टुक्रा ५० पैसा, पुरानो इटा प्रतिट्याक्टर ५० र ट्रक १०० रुपिँया, धानको भुस प्रतिकेजी १० पैसा, कानुनले निषेध गरेको जीवजन्तु बाहेक मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, प्वाँख र छालामा कवाडी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । हाँस र कुखुराको प्वाँख प्रतिकेजी २.५ रुपिँया, हाड १ रुपिँया, सिंग ५० पैसा, खर ५० पैसा, छाला ठूलो प्रतिगोटा १५ र सानो प्रतिगोटा ७ रुपिँया असुल गर्ने गरिएको हो ।
संविधानसभा सदस्य तथा उद्योगी पवन सारडाले कुनै उद्योगको कवाडी अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हुने भएकोले स्थानीय तहहरुले औद्योगिक कच्चामा कर लिनु संविधान विपरित हुने बताउनुहुन्छ । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी हुँदा निकासी शुल्क लगाउने विषय संविधानको धारा २३६ विपरित हुने सारडाको भनाई छ । तर, स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा रोकेको कार्य चालु आर्थिक वर्षमा पुनः सुरु गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहजीकरणका आग्रह गरेका छन् ।
