विराटनगर । प्रदेश र स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय वन अतिक्रमण हुन नदिने नीति बनाएको भएपनि मोरङमा धार्मिक स्थलका नाममा वन अतिक्रमण हुने क्रम थामिएको छैन ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका वन क्षेत्र बर्षौदेखि विभिन्न बहानामा अतिक्रमण हुँदै आएका छन् । मोरङको चारकोसे वन सुकुम्बासी, सिमसार, धार्मिक मठमन्दिर, जातीय संघसंस्था, सामुदायिक भवन, खेलमैदान, सट्टाभर्ना, पुनर्वास र भुटानी शरणार्थी शिविर लगायतको नाममा अतिक्रमण हुँदै गईरहेको छ । मोरङको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको सरकारी वन अतिक्रमण गरेर ५ दर्जनभन्दा बढी धार्मिक वन स्थापना गरिएका छन् । जसमध्ये मात्र १ दर्जन डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा दर्ता भएका छन ।
मोरङमा २० हजार ५ सय २८ हेक्टर सामुदायिक, ७ हजार २ सय १० हेक्टर साझेदारी, ४४ हेक्टर धार्मिक, ७८ हेक्टर कबुलियती र १६ हजार ६ सय ७८ हेक्टर सरकारद्धारा व्यवस्थित वन क्षेत्र रहेको छ । जिल्लाको कुल ४४ हजार ५ सय ३८ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५ सय ८२ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको र त्यसमा १ हजारभन्दा बढी घरपरिवार बसेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मोरङमा १ सय ३४ वटा सामुदायिक वन छन् । जसले कुल २० हजार ५ सय २८ हेक्टर क्षेत्र ओगटेका छन् । वन क्षेत्रभित्र अहिले ११ वटा खेलमैदान, हजारौं चिहान, पानी टयाङकीको निमार्ण समेत भएको छ । धर्म–संस्कृतिको नाममा जारी अतिक्रमण पनि बढ्दो छ । जोगाउने पहल नहुँदा जातीय संस्थाहरुले वन कब्जा गरेर विभिन्न संरचना ठड्याउने क्रम बढेको छ । राजमार्गको बेलबारी–उर्लाबारी २५ किलोमिटर खण्डको दक्षिणतर्फ वन मासिने क्रम नरोकिएको बेलबारी चिसाङ साझेदारी वन समितिका संयोजक दिनेश गिरी बताउनुहुन्छ । जिल्लाको सामुदायिक वनमा धार्मिक वन क्षेत्र बढेकाले अब एक्लो प्रयासले वन जोगाउन सम्भव नभएको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी वन अतिक्रमण हुन नदिने नीति बनाएका छन । तर संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभासद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै त्यसको विरुद्धमा देखिएका छन । उनीहरूले धार्मिक स्थलका नाममा अतिक्रमण गरिएको मोरङको चारकोसे वनमा थप स्थायी संरचना बनाउन सरकारी बजेट पनि लगानी गरेको पाईएको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बिशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम प्रयोग गरेका त्यस्ता धार्मिक वन डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा दर्ता समेत भएका छैनन् । वनको अतिक्रमण रोक्न र यसको स्थायी समाधानका लागी स्थानीय जनप्रतिनिधीले नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरुलाई गति दिनुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख अनिरुद्ध कुमार साहले बताउनुभयो ।
मोरङमा वि.सं. २०६२/०६३ पछि १२ वटा जातीय संस्थाले ४४ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर ठुल्ठूला संरचना बनाउनुका साथै धार्मिक वन दर्ता गरेका छन् । यसबाहेक कुन क्षेत्रमा कसले, कहिले र कति वन अतिक्रमण गरे, भन्ने तथ्याङ्क भने डिभिजन वन कार्यालयसँग पनि छैन् ।
