विराटनगर । विराटनगरका उद्योगीले अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगलाई असजिलो बनाउन नहुने धारणा राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सीमा तोकिन नहुने उद्योगीहरुले धारणा राखेका हुन् । उद्योगीहरुको छाता संस्था उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई जोगाउनु पर्ने धारणा राखेको हो ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालु पूँजी कर्जामा कुनै किसिमको सीमा निर्धारण गर्दा औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा पर्नेछ, संगठनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ–फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने गरी तयार पारेको मस्यौदाले औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको विषयलाई सूक्ष्म निगरानी राखी पूँजी पलायन गर्न गराउन खोज्नेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने संगठनले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । तर, अनुत्पादक क्षेत्रलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने योजनामा उत्पादनमूलक उद्योगलाई राखिए त्यसको परिणाम गलत आउने उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले चालु पूँजी कर्जा सीमा २० प्रतिशत कायम गरिए वर्षमा एक पटक मात्रै कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो । त्यसो भए भण्डारण गरी राख्ने धान, मकै, गहुँ वा अन्य कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने खाद्य उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने बताइएको छ । कृषि उत्पादक उद्योगहरुलाई २० प्रतिशतको सीमा तोकिए यो अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक हुन्छ, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष प्याकुरेलको दावी छ–कच्चा आयात गर्ने उद्योगका हकमा प्रतीतपत्र खोल्नेदेखि कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म आईपुग्दासम्म करिब तीन महिना लाग्छ । उक्त कच्चाबाट वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउन छ महिना लाग्ने उद्योगीहरुको भनाई छ । यस्तोमा चालु पूँजी छ महिनासम्म होल्ड हुने भएकोले सीमा निर्धारण गर्दा उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुने दावी संगठनले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने सुझाव समेत समेटिएको बताउनुभयो । कर्जा उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुनसक्ने पूँजी पलायनलाई निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव समेत समेटिएको छ । यसैगरी चालु पूँजीको कर्जा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको कुन आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानिने भन्ने स्पष्ट नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो ।
उद्योगीहरुले अघिल्लो वर्षमा कच्चा पदार्थ, लजिस्टिक तथा फ्रेट सर्भिसका रुपमा प्रयोग भएको कुनै मालवस्तु र सेवाको मूल्य चालु आर्थिक वर्षमा बृद्धि हुँदा चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यकता र सीमा निर्धारणबीचको अनुपात नमिल्ने बताएका छन् ।
