विराटनगर । पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले तीन तहको सरकारी संरचनामा सबै किसिमका कर बुझाउने प्रणालीलाई एकद्वार बनाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को राजश्व नीति तर्जूमा सुझाव संकलनका लागि आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उद्योगीहरुले तहैपिच्छेका सरकारलाई अलग–अलग प्रणालीमा कर बुझाउन झन्झट भएको बताएका हुन् ।
उनीहरुले राजश्व तथा कर असुल्ने प्रणालीलाई एकद्वार बनाएर सरकारी कोषबाटै तहगत राजश्वको बाँडफाँड गरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का राजश्व समितिका संयोजक देवकीनन्दन अग्रवालले स्थानीय तहले उत्पादन र निकासीमा करका दरहरु तोकेर अनावश्यक असुली गरिरहेको बताउँदै यस्तो व्यवस्था हटाउनका लागि परिभाषित गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर बुझाउनु पर्दा त्यसको झन्झट थेग्न नसक्ने स्थिति आएकोले सबै स्थानीय तहहरुमा करका दरहरुलाई एकरुपता ल्याउन संघीय सरकारले परिभाषित गरिदिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
खारेज भईसकेको कवाडी करलाई समेत स्थानीय तहले ब्यूताई दिएका छन्, समिति संयोजक अग्रवालले भन्नुभयो–घरजग्गाको मूल्यांकन समेत मनपरी गर्न थालिएको छ । उहाँले हिजो २५ हजार रुपिँया घरजग्गा कर बुझाउनु पर्ने व्यवसायीले अहिले चारलाखसम्म बुझाउनु पर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो ।
उद्योगीहरुले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिएजस्तै स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीको हकमा समेत कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा र एकद्वार प्रणालीकै कर असुली गर्ने प्रावधान राखिनुपर्नेमा धेरैको जोड थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले उद्योग स्थापना गर्नदेखि त्यसको सञ्चालन र बन्द गर्दासम्म प्रक्रियागत झन्झट रहेको बताउनुभयो । उहाँले करका नीतिलाई सरलीकरण गर्दै प्रशासनिक प्रक्रियागत झन्झटलाई अन्त्य गर्नसके लगानीको वातावरण सिर्जना हुने बताउनुभयो । उद्योगी–व्यवसायीले समयगत नोक्सान, लागत बृद्धि जस्ता कुराको समस्या बेहोर्नु पर्दा त्यसको मार उपभोक्तालाई पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले करदाताको आयमा सम्बन्धीत पार्टीले कर कट्टी गरि जम्मा नगर्ने, सम्पर्कमा नआउने, दाखिला गलत गर्ने, ढिला गर्ने, वा अर्को आर्थिक बर्षमा जम्मा गर्नाले करदाताको कर पनि दाबी नहुने र पछिल्लो आय बर्षमा समेत सो अग्रिम कर मिलान नहुने समस्या रहेकोले आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । उहाँले उद्योगले लागत मूल्यभन्दा घटीमा आफ्ना सामान बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो । लागत मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य कम भएको बिललाई पेश गर्दा न्यूनविजकिरण भएको भन्दै आयामा समावेश गरेर असुल्ने गरिएको अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाई थियो ।
अध्यक्ष प्याकुरेले राजश्व सम्वन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त निकाय राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालयको संयोजकमा न्यायधिश र दोश्रो व्यक्तिको रुपमा सम्वन्धित कर कार्यालयको प्रमुख रहने वर्तमानको प्रावधानलाई सच्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले जसको विरुदमा मुद्दा दायर भएको छ, स्वयं फैसला गर्ने निकायमा हँुदा स्वार्थ बाझिने गरेकोले न्याय निरुपण पारदर्शि नभएको गुनासो गर्नुभयो । न्यायाधिकरणमा करका प्रमुखलाई समावेश गर्नुको सट्टा छुट्टै निकायको जानकारलाई राख्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । प्याकुरेलले ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काठमाण्डौ बाहिरका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि काठमाण्डौ पुग्नुपर्ने अव्यवहारिक अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता कार्यालयको स्थापना प्रदेश स्तरमा गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उद्योगीहरुले आम्दानीको स्रोतको सीमा एक करोडसम्म पु¥याउनु पर्ने माग गरेका छन् । बैंकमा नगद जम्मा गर्दा २५ लाख, सवारी साधन खरिद गर्दा ५० लाख र घरजग्गाको खरिदगर्दा एक करोडसम्मको रकमको स्रोत खुलाउन नपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले खुल्ला सिमाबाट ट्रकका ट्रक सामाग्री नेपाल भित्रिएर बजारमा छ्याप्पछ्याप्ती हुँदा नेपाली उत्पादन खपतमा समस्या हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्ने मेकानिजम सशत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वार्षिक १८ हजार करोड रुपिँयाको सीमापार अवैध व्यापार हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई भन्सार बिन्दुमा प्रवेश गराउन सके मात्रै नेपाली उत्पादनको खपत बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयले समेत अवैध चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गरेको दावी गर्नुभयो । सरकारले भन्सार राजश्वमा मात्रै ध्यान दिदाँ आयकरको क्षेत्र ओझेलमा पर्ने गरेको उहाँको भनाई थियो । त्यसका लागि करको दायरा फराकिलो पारेर प्रक्रियाहरुलाई सरिलिकृत बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समग्र अर्थतन्त्रको समिक्षा गर्ने स्थिति आएकोले निजी क्षेत्रको भूमिका विशेष हुने बताउनुभयो । उहाँले विश्वमा देखा पर्दै गएको द्वन्दको स्थितिले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने बताउँदै सबैको जोडबलले मात्रै अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव रमेशकुमार बिसीले सरोकारवाला पक्षसँगको परामर्शबाट उठेका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले गतवर्ष राजश्व परामशं समितिले लिइएका सुझावलाई बजेटले ७० प्रतिशत कार्यन्वयन गरेको दावी गर्नुभयो । भन्सार विभागका उप–महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले कर प्रणालीको थप सुधार र सरलीकरणका लागि सुझाव कोशेढुंगा सावित हुने बताउनुभयो ।
