विराटनगर । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सार्थक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग गर्दै अभियान सुरु गरिएको छ । महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक)ले महिलाका लागि व्यवस्था गरिएका पदमा महिलालाई नै उमेदवार बनाउन माग गरेको हो ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा मौलिक हककै रुपमा राज्यका सबै निकायका महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ, ओरेक प्रदेश १ कार्यालय कार्यक्रम संयोजक सुम्निमा श्रेष्ठले भनिन्–कुनैपनि बहानामा यो प्रतिनिधित्वमा बाधा उत्पन्न हुनहुँदैन ।
महिलाहरुका लागि सुनिश्चित गरिएका पद बाहेक वडा अध्यक्ष, उपप्रमुख र प्रमुखका पदहरुमा सार्थक सहभागिता दिलाउनका लागि ‘महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार ः सामाजिक रुपान्तरणको आधार’ भन्ने नारासहितको अभियान २०७८ चैत १९ गते घोषणा गरिएको छ ।
ओरेकले त्यो अभियानलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडेर महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गराउन माग गर्दै सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आर्थिक सामाजिक हैसियत देखाएर राजनीतिक अवसरबाट बन्चित गर्न नहुने माग गरिएको छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ४८ हजार ३६४ जनाले उमेदवारी दिएकामध्ये ६१.०१ प्रतिशत पुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिला थिए । तीमध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिलाले जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेकोमा यस पटक त्यो भन्दा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
राजनीतिक दलबीच गठबन्धन भएर निर्वाचनमा जाँदा महिलाले पाउने उपप्रमुख पदमा पुरुष उमेदवार उठाउनसक्ने संभावनालाई सबैले अस्वीकार गर्नुपर्ने अभियानकर्मीको जोड छ ।
