विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिरहेको प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दस महिनामा ५० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आव २०७८र७९ का लागि ३२ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको हो । कुल बजेटमा सङ्घको ससर्त अनुदान दुई अर्ब सात करोड २१ लाख रुपियाँसमेत समावेश छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालका अनुसार यस अवधिमा चालू खर्चतर्फ छ अर्ब २३ करोड ५५ लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ आठ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा भएको यो खर्च चालूतर्फ ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७ प्रतिशत हो । यो अवधिमा प्रदेश १ सरकारको स्थानीय तह अनुदानतर्फ दुई अर्ब ५६ करोड ९२ लाख अर्थात् ६३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट नआएको, सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी बाँकी रहेको, आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा तीन तहबीचको समन्वय अभाव र सरकार हेरफेरको प्रभाव बजेट खर्च प्रणालीमा देखिएको बताइएको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट चालू आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपियाँ प्रदेशबाट स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च हुने रकम थियो । ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट सङ्घले तोकेका आयोजनामा सात अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपियाँ खर्च हुने थियो । दुई अर्ब रुपियाँ सङ्घको अनुदान फिर्ता र २६ करोड १३ लाख प्रदेश सहयोग कार्यक्रमबाट सोझै भुक्तानी हुने थियो ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ चार अर्ब नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटमा नौ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदान पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख, विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख, बचत सङ्घ अनुदान फिर्ता दुई अर्ब, वैदेशिक अनुदान २६ करोड १३ लाख रुपियाँको आय लक्ष्य राखेको थियो ।
प्रदेशका कोषहरूमा सञ्चिति कम हुँदा आफ्नै स्रोतबाहेकका खर्चमा समस्या देखिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट पाउने ससर्त, समपूरक र विशेषतर्फको अनुदान रकम खर्च गर्न समस्या हुने गरेको छ । पूर्वतयारी नभएका आयोजना र प्रदेशबाट माग नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन हुँदा खर्चमा समस्या देखिएको हो ।
यसको समस्या हटाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थ बनाउन आयोजना छनोट र कार्यक्रम प्रस्तावमा विशेष ध्यान दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ । सचिव दाहालका अनुसार सङ्घको समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव, ससर्त अनुदानका लागि छलफल र प्रस्ताव, स्थानीय तहलाई प्रदेशले प्रदान गर्ने समपूरक अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थ बनाउन आयोजना छनोटलाई सहभागितामूलक, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन र सीमाभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका खरिद योजना वा सम्झौताअनुसार आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व वा प्रतिबद्ध रकमलाई विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्रै खर्च हुने रकम माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख रुपियाँको बजेटमा चालूचर्फ ६८ र पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
