सुजता लिम्बु
विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । प्रदेश स्थापना भएको ५ वर्ष वित्न लाग्दा पनि प्रदेशसभाबाट बनेको सरकारले आफ्ना लागि स्थायी संरचाना निर्माण गर्न सकेको छैन । स्थायी संरचना निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका केही मन्त्री र मन्त्रालय अस्थायी संरचना त केही भाडाको घरमा बसेका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि तत्कालिन समयमा संघीय सरकार अन्र्तगत रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयको भवनमा प्रदेशको मन्त्रालयहरु राखिएको थियो । त्यस बाहेक संरचना निर्माण गर्ने त कुरै छैन, प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाका लागि जग्गा समेत खोज्ने क्षमता राखेन । प्रदेशसभाको ५ वर्ष भौतिक संरचनाको अभाव, कानुन निर्माण, सिकाइ र कोरोना महामारीको सामना गर्दै वितेको अधिकांश सांसदहरु बताउछन् ।
चार वर्षपछि प्रदेशसभाको नयाँ भवन
प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ४ वर्ष पछि प्रदेश १ ले प्रदेशसभाको नयाँ भवन पायो । २०७८ असोज २० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भवनको उद्धघाटन गरेका थिए । तीन करोड १० लाख ती सय ६८ रुपैँयाको लागतमा निर्माण भएको प्रदेशसभाको भवन प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पहिलो संरचना हो । जुन भवन भित्र प्रदेश सांसदहरुका लागि एक सय १० वटा टेबलमा माइक जडान सहितका कुर्सीहरु छन् । तर, सौचलायका लागि पूरानै भवनको सौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थात सुविधा सम्पन्न संरचना निर्माण भयो सौचालय छैन ।
प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि कार्यदल गठन
प्रदेश १ मा सरकारको स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलका संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की रहेका छन् । उनको अध्यक्षतामा गत असार २० गते छलफल समेत सुरु भएको थियो । उक्त छलफलमा विराटनगर महानगरपालिकका प्रमुख नागेश कोइराला, बुडीगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र थापा मगर, ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदार लगायतको सहभागी रहेको थियो ।
अन्तरवार्तामा मात्रै दियो जग्गा ः मन्त्री कार्की
प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले जग्गा सरकारले खरिद गर्न नसक्ने र कसैले प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा दान दिए संरचना निर्माण गर्ने बताउछन् । मन्त्री कार्कीले स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनले जग्गा दान पत्रपत्रिका र अन्तरर्वातामा मात्रै दिएको बताउदै भने,‘कसैले डिग्रि क्याम्पस देखाउछन्, कसैले गोठाउको विश्वविद्यालय देखाउनुहुन्छ त्यस्तोमा त हुँदैन हामीले जग्गा खोजिरहेका छौँ कसैले दान गर्नुभयो भने हामी संरचना निर्माण गर्छौ ।’
