विराटनगर । मोरङ प्रहरीले विराटनगर–१५ स्थित मदर मेरिज बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक देव प्रकाश रायलाई भुटा विवरण पेश गरी बंशजको नागरिकता लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । उनलाई सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मोरङ प्रशासनलाई पत्र पठाएको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि सुनसरी पठाएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको नियन्त्रणमा रहेका उनी विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले हेर्नेछ ।
मोरङ प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपक श्रेष्ठले रायलाई पक्राउ गरि अनुसन्धानका लागि सुनसरी पठाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले २०४६ साल जेठ २८ गते अमडुवा–३ (हाल बर्जु गाउँपालिका–४) बाट झुटेटा बाबु टेकनारायण राय उल्लेख भएको १८६४\८० को बंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको खुलेपछि पक्राउ गरिएको हो ।
उनले नक्कली नागरिकता लिएका आधारमा विराटनगर–१५ मा कक्षा ८ सम्मको मदर मेरिज बोर्डिङ स्कूल २०५५ सालमा खोलेका थिए । भारतको विहारको अररिया भाग–१८ निर्वाचन सिरियल नम्बर ३६५ भएका उनी त्यहाँका मनुलाल रायका नाती र टेकनारायण रायका छोरा भएको खुलेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनका हजुरबुबा, बुबा, दाजुहरु समेत त्यहिंका मतदाता हुन् । तर, उनले नेपालमा बंशजको आधारमा नागरिकता लिएको खुलेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । तत्कालिन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवाका छत्र बिक्रम पौडेलले झुठ्ठा विवरणको नागरिकता वितरण गरेको देखिन्छ । उनी विहार राज्यको अररिया जिल्ला अन्तर्गत उच्च विद्यालय जोगबनीको दक्षिणभाग उल्लेखित स्थानका मतदाता हुन् । यसैगरी उनको विहार सरकार राजश्व एवं भूमिसुधार विभाग, जम्माबन्दी पुर्जी प्रति मिति २८÷१२ २०२१ मा लगत प्रमाणित भएको मतदाता सूची क्रम संख्या नम्बर ३६३ छ । उनका दाजु प्रकाश रायको ३६४, अर्का दाजु भानुप्रकाश रायको ३६६ छ ।
यसैगरी जग्गा जमिनतर्फ उनको राजश्व एवं भूमिसुधार विभाग विहार सरकार अधिकार अभिलेख खाता धारी संख्या ०७०२०१०४२८००५६२ राजश्व थाना नम्बर १७६ ले प्रमाणित गरेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा रहेको देखिएको छ । त्यसैका आधारमा तैजी नम्बर २४ थाना फारवेशगञ्ज थाना नं. १७६ पैथा महेश्वरी उत्तरबाडीमा २६४ क्रम संख्या टेकनारायण राय बाबु, मलु जाति अमात निवासी बालग्राम भएको विवरण उल्लेख छ । आफ्नै बाबु भारतीय हुँदा नागरिकता ऐन २०२० र नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम नेपाली नागरिकता हुनसक्ने आधार देखिदैन ।
उनले नक्कली नागरिकता लिएको खुलेपछि स्थानीयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १७ निकायमा उनी विरुद्ध २०७९ भदौ २८ गते उजुरी गरेका छन् ।
