गत बैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित भएर आएको नयाँ जनप्रतिनिधिले विराटनगर महानगरपालिकाको अवस्था बुझ्यो । प्रमुखमा निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका जिल्ला उपसभापति नागेश कोइरालाले पूर्व मेयर भीम पराजुलीको कार्यकाल बारे अध्ययन गरे । अध्ययन गर्दै जाँदा महानगरले नराम्रोसँग बोझ बोकिरहेको निष्कर्ष निस्कियो । उनले स्वेतपत्र सार्वजानिक ग¥यो । जसले विराटनगरको समग्र बोझ खोतल्यो ।
राज्यको पुर्नसंरचनापछि २०७४ असारमा भीम पराजुली प्रमुखको रुपमा निर्वाचित भएका थिए । उनले पाँचवर्षमा के–के गरे भन्ने निष्कर्ष स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त स्वेतपत्र पराजुली संगठित भएकै पार्टी नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख कोइरालाले आफैं बाचन गरेर सार्वजानिक गरेका थिए । त्यसले महानगरपालिकाको नेतृत्वले विचार नपु¥याउँदा कसरी संस्थागत बोझ थपिन्छ भन्ने यकिन गरेको थियो । त्यस बाहेक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत विराटनगर महानगरको थुप्रै समस्या उजागर गरिदिएको छ ।
बेरुजु करोडबाट अर्ब टेक्यो !
विराटनगरमा २०७४ को नयाँ नेतृत्व आउनु अगाडी ११ करोड बेरुजु थियो । स्थानीय तहमा निर्वाचित नेतृत्व आएपछिको समय २०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७७–२०७८ सम्म आईपुग्दा १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार पुगेको देखाइएको छ । त्यो कार्यकालको अन्तिम प्रतिवेदन आगामी वर्ष प्रकाशित हुनेछ । त्यसले झन् महानगरको बोझ कसरी बढाईछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विराटनगर महानगरले वित्तिय विवरण तयार नै नगरीको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरि वित्तिय विवरण तयार नगर्दा त्यसले अस्तव्यस्त बनाएको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । लेखामानको ढाचाँ अनुसारको लेखाप्रतिवेदन नभएको भन्दै २०७६–२०७७ को प्रतिवेदनमा सुझावसहित सुधार गर्न भनिएको थियो । तर, बेरुजु घटाउने भन्दा बढाउनेतर्फ नै महानगरको तत्कालिन नेतृत्व हावी भयो ।
लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्य अनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार परिपुर्ती नभएका कारण विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको जस्ता सुझाव महालेखाले दिएको थियो । महालेखाले करारका कर्मचारी नियम विपरित नियुक्ति गरेको उल्लेख गरको थियो ।
महानगरमा ६०९ कर्मचारी, आधा त करारका
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरुले कर्मचारी नियुक्ती गर्दा कार्यबोझ विश्लेषण गरेर (ओएण्डएम) लाई आधार बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, नेतृत्वको असक्षमताले बर्षेनी करारका कर्मचारीले महानगर जम्बो कर्मचारी संयन्त्रमा परिणत हुनपुग्यो । स्थायी २६४, अस्थायी ८ र करारका ३३७ कर्मचारी महानगरमा छन् ।
महालेखा परीक्षकको २०७७–२०७८ को लेखा प्रतिवेदन अनुसार महानगरमा करारका कर्मचारीको संख्या ३३७ छ । जुन संख्या प्राविधिक बाहेकको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्न नसकीने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले ४ अस्थायीसहित विभिन्न पदमा ३३५ करार कर्मचारी राखी १० करोड २५ लाख ९३ हजार ७९६ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्वर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचे पदमा करारमा लिन सकिन्छ । विराटनगरमा ऐन विपरित हुनेगरि इन्जिनियर, सवइन्जिनियर, खरिदार, अमिन लगायत पदमा १३७ जना करार कर्मचारी राखी एक वर्षमा ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० सम्म भुक्तानी भएको छ, महालेखालले यसलाई अनियमितता भनेको छ । महालेखाको २०७६–२०७७ को प्रतिवेदनमै ऐन विपरित कर्मचारी नराख्नु भनेर सुझाव दिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षमा ४ अस्थायी सहित १९५ करार कर्मचारी राखी महानगरले ६ करोड ८८ लाख ८४ हजार ३५६ खर्च गरेको पाईएको छ । यस्तै इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर, खरिदार, अमिन लगायत पदमा ६० जना नियुक्ति गरेर २ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६३० खर्च बढाएको थियो । आर्थिक वर्षभित्रमा महानगरपालिकाले प्राविधिकतर्फ ७७ र अप्राविधिकतर्फ १४० कर्मचारी थपेको पाईएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को स्वीकृत दरबन्दी अनुसार प्राविधिक तर्फ २०१, प्रशासनिक २१६, जंगीमा ३७ जना रहेकोमा संघीय सरकारले महानगरपालिकामा १०३ प्राविधिक र १६१ अप्राविधिक पठाएको थियो । २०७७–२०७८ सम्ममा महानगरमा १५९ स्थायी, ५ अस्थायी, ३३५ करार र ९२ जना ज्यालादारी छन् ।
राज्यको जिम्मेवार निकायको नेतृत्व सम्हाल्ने नेतृत्वले राज्यको अर्को निकायले दिएको सुझाव नमान्ने आफैंमा अदुरदर्शिता देखिन्छ । सुशासनका कुरा गरेर व्यवहारमा त्यसको उल्टो गर्ने व्यक्ति पुनः राज्यको अर्को नेतृत्वमा आउनसक्ने क्षमता राख्छ की राख्दैन भन्ने विषय बहसमा लैजान जरुरी छ । त्यहि बहस विराटनगरका महानगरपालिकाको नागेश कोइरालाको टिमले आम नगरवासी सामु स्वेतपत्रमार्फत सार्वजानिक गरेको छ ।
स्वेतपत्र जसले विराटनगरको बोझ सार्वजानिक गरिदियो
वर्तमान मेयर नागेश कोइरालाले गत बैशाखको निर्वाचनमा नागरिकसँग आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरे । त्यसका आधारमा उनी निर्वाचित भए । निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले केहि गर्ने योजना ल्याउनु स्वभाविक नै थियो । तर, उनी महानगरमा प्रवेश गरेर अवस्था विश्लेषण गर्दा अघिल्लो कार्यकालका मेयर पराजुलीको कामले केहि गर्न नसकिने अवस्था थाहा पाए ।
उनले नागरिकलाई महानगरको अघिल्लो नेतृत्वले गरेको काम सार्वजानिक गर्नुपर्ने देखे । तत्काल स्वेतपत्र सार्वजानिक गरे । बैशाखदेखि भदौसम्म आउँदा केहि का मगर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको महानगरलाई सम्हाल्न अघिल्लो कार्यकाल बारे समिक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालियो । गत भदौमा प्रमुख कोइरालाले स्वेतपत्र सार्वजानिक गरे । त्यसमा भनिएको छ ‘कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका आधारमा नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको छ ।’
महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कट्ठा १२ धुर जग्गा रहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तथापि साविक डङ्ग्राहा र हात्तीमुढा गा.वि.स.मा खरिद गरेको २५ विघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग भएको छैन । अझै भनिएको छ पाँच वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरु पनि मनोमानीपूर्ण तबरले १६ वटा संघसंस्थाहरुलाई कुल २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको छ । जसले महानगरपालिकाको सम्पतिमा रजाँई गरिएको उल्लेख छ । यसरी संस्थाहरुलाई जग्गा प्रदान गर्दा आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । यस्तै महानगरलाई सफा राख्न भन्दै ६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रुमर प्रयोगमा आई थन्क्याइएको उल्लेख छ ।
आय थिएन, खर्च बढाउनै व्यस्त
वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थ बीच ठूलो खाडल रहेको र विगत पाँच वर्षमा अनुमानको करिब ५०.६४ प्रतिशतमात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको तथ्य निकालिएको छ । महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आ.व. २०७८÷२०७९ मा ४९ करोड ७८ लाख मात्रराजस्व संकलन भएको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । पाँच वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भए पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा विकास निर्माण अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवा सुविधा समयमा पाउन नसकेको उल्लेख छ ।
विकासको योजनाको स्रोत के थियो ?
एसटिआईयुईर्आपी÷आरयुडिपी आयोजनामा जग्गा खरिदका लागि ९ करोड ११ लाख ५३ हजार र विकास निर्माण तर्फ ६ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाबाट ५ वर्षमा कालोपत्रे सडक ८२ कि.मि, ग्राभेल सडक ९.५ कि.मि, ठूला नाला (३७ कि.मि., सडक छेउको नाला ८०.५ कि.मि., फुटपाथ २६ कि.मि., ढल प्रणाली जडान ६१.८ कि.मि., मेनहोल ढल प्रणाली २ हजार ४२ वटा, सिवर इन्लेट ढल प्रणाली २ हजार ४८६ वटा, हाउस कनेक्सन च्याम्बर ४ हजार ७५० वटा, नयाँ खानेपानी लाइन २३.५ कि.मि., सार्वजनिक शौचालय ६ वटा, पारिवारिक शौचालय ५२४ वटा निर्माण भएको स्वेत पत्रमा भनिएको छ । यी आयोजनाको तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मी हुँदा सुरु भएका थिए ।
स्वेतपत्रमा पाँचवर्षका तीन काम
पाँच वर्षको कार्यकालमा पराजुलीले ३ वटा महत्वपूर्ण काम गरेको महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको स्वेत पत्रमा उल्लेख छ । विगत ५ वर्षमा संक्रमणकालमा सुरु गरिएका बस टर्मिनल, तारणीप्रसाद कोइराला संचारग्राम र आरोहण गुरुकुल बाहेक अन्य ठूला तथा ठोस आयोजनाहरु सम्पन्न नभएको उल्लेख गरिएको छ । यसको सम्झौता पनि त्यस अगाडी नै भएको थियो ।
