पुष ११ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको सपथ ग्रहण पछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा राप्रपा संसदिय दलका नेता एवम् मन्त्री भक्ति रिटौलाले प्रदेश संरचना संसद भित्रै बसेर भत्काउने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनले त्यो समय सरकारमा जाने पार्टीको निर्णय भइ हाले सोही एजेण्डा अनुसार अगाडी बढ्ने समेत जनाएका थिए । बाहिर बसेर घर भत्काउन असहज हुने भएकाले प्रदेश खारेजीको एजेण्डा सहित निर्वाचनमा लेडेको बताउदै उनले घर भत्काउन घरै भित्र बसेर सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, उनी अहिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्कमकुमार कार्कीको नृतत्वमा रहेको सरकारमा सहभागि भएका छन् । सरकारमा पुगे पछि अबको एजेण्डा कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा रहेर आवर विराटनगरले मन्त्री सिटौलासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
पार्टीको एजेण्डा त अर्कौ थियो नि होइन तर सरकारमा जानुभयो नि ?
मेरो र पार्टीको एजेण्डा यथावत छ । प्रदेश चाहिँदैन भन्ने एजेण्डा भन्नुभएको होला होइन त्यो यथावत छ । संवैधानिक राजसंस्था यो मुलुकको एकतालाइ कायम राख्नका लागि राजसंस्थाको भूमिका चाहिन्छ भन्ने हो ।
प्रदेश चहिँदैन भन्दै सरकारमा चाहीँ किन जानुभयो ?
प्रदेश सरकार भित्रै बसेर कमजोरी पक्ष उजागर गर्न प्रदेशमै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने भएर हो । संविधानमा कतिपय कुराहरु हाम्रो विमति रहँदा रहँदै पनि बहुमतका साथ संविधान जारी भयो संविधान मानुपर्ने बाध्यता रहयो । यही संविधानभित्र बसेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्छौ ।
तपाईले सपथ ग्रहण पछि प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा घरभित्रै पसेर घर भत्काउने अर्थात प्रदेश भत्काउन लाग्ने भन्नुभएको थियो नि अब मन्त्री हुनु भएको छ तपाईले भने जस्तै भत्काउने भूमिका रहन्छ कि के ?
होइन विगार्ने भन्दा पनि यसको अहिलेसम्म आवश्यकता नभएको अपरिहार्य छ प्रमाण्ति गर्नु का लागि ।
भने पछि मन्त्रालयबाट दिने सेवासुविधाबाट की ?
मन्त्रालय दिने सेवासुविधामा त हामी लागि हाल्छौ नि संविधान परिवर्तन भएसम्म हामी लागि हाल्छौ नि ।
प्रदेश सरकारमा बसेर संघियताको विरोध गर्न नैतिकताले दिन्छ ?
हामी संविधानलाई नै मानि राखेका छौँ । जनताको सेवा प्रवाह गर्नका लागि यहीँ संविधान भित्र बसेर गर्छौँ । तर, हाम्रो एजेण्डा राख्न नैतिकता, अनैतिकताका कुरा अलिक बढी आक्रमक छ । यो स्वभायमान भएन । यसका पाठ लामो छ ।
हाम्रो चिन्ता मन्त्रालयमा गएर जनतालाई दिने सेवासुविधामा नै बिगार्ने हो की भन्ने हो ।
सेवा सुविधा विगोर्न होइन । त्यसमा चुस्तता हाम्रो नारा हो । भ्रष्टचार शुन्य बनाउने, प्रदेशको आवश्यकता छैन यो बोझ हो । विदेशसँग ऋण लिएर यहाँको मन्त्रीलाई बाँड्न हुँदैन भन्ने मान्यता प्रमाणित भएर जान्छ ।
प्रदेश सरकारलाई संघियता ठिक छ भन्ने चुनौती छ । २० अरब भन्दा बढी ऋण जोडिएर गएको छ । प्रदेश संरचना बन्नु भन्दा अगाडी हामीले पहिला हेरका थियौ । तर, बहुमतले यो हुन्छ होला भनेपछि त्यो मान्दै गर्दा हामी पछाडी दौडिएर आएका हौँ । तर, प्रदेश हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता यथावत छ ।
