काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न छिट्टै ऐन ल्याउन लागेको छ । नेपाल बीउ व्यवसायी सङ्घको २४औँ साधरणसभामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले सरकारले कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील कृषकलाई लाभान्वित हुने गरी ल्याउन लागेको ऐनमा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने अनुदान, कृषिमा लगानी वृद्धि, उत्पादनका लागि बीउ, विजन, मल, बजारीकरण, प्रविधिमा सहुलियतलगायत सुविधाको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।
उनले संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा विज्ञको सुझाव लिएर कृषकमैत्री ऐन ल्याइने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले मुलुकको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विचार व्यक्त गरे । उनले स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्दा सम्बन्धित पक्षले गुणस्तर परीक्षण गर्ने हुँदा आयातित कृषि वस्तुको गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकामा गुनासो गरे ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का महानिर्देशक दीपक भण्डारीले विभिन्न दातृ संस्थासँगको समन्वयमा कृषि वस्तु तथा प्रविधिको अनुसन्धान भइरहेको बताए । बीउविजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनुप्रसाद प्रसाईले रैथाने विभिन्न वस्तुको वर्णशङ्कर विकास गर्दा बालिका मैलिक विशेषता र बीउ विजनको संरक्षणका लागि संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बीउ व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष वसन्तचन्द्र मरहठ्ठाले खाद्य बालिको बीउविजनको आपूर्तिमा ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान रहेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार खाद्य बालिमा ८० प्रतिशत तथा तरकारीको बीउ आपूर्तिमा ९० प्रतिशत योगदान छ ।
