सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएपछि निर्देशिका जारी गरिएको बताए। 'छापा, रेडियो र टिभीका लागि नियमन, व्यवस्थित गर्न थुप्रै कानुन छन्,' उनले भने 'तर अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुन नहुँदा जथाभावी समाचार सम्प्रेषण हुने र समाचार प्रकाशन गर्ने अनलाइनले दायित्व पनि लिन नपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका ल्याइएको हो।
उनले निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले अब कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए। निर्देशिकाअनुसार अब अनलाइनहरुले अनिवार्य रुपमा सम्पादक, प्रकाशक र संवाददाताको नाम र ठेगाना पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसरी नियमअनुसार दर्ता गराइएका अनलाइनका पत्रकारलाई सूचना विभागबाट प्रेस पास पनि उपलव्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकाअनुसार कुनै सामग्रीको स्रोत नखुलाइ प्रकाशन वा प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने, सामाजिक विभेद सिर्जना हुने सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाएको छ। कसैले राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने र सामाजिक सद्भाव बिथोलिने सामाग्री प्रसारण, प्रकाशन गरे त्यस्ता अनलाइन बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
त्यसैगरी अनलाइनहरुले विपद वा संकटग्रस्त अवस्थामा सरकारबाट जारी हुने सूचना, विज्ञप्ति वा जनचेतनामूलक सामग्री निःशुल्क प्रकाशन र प्रशारण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रवक्ता ढकालले अनलाइन पत्रकारकै सुझावको आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। 'धेरै अनलाइन पत्रकार र सञ्चालकले हामीलाई रिकोनाइजेसन भएन भन्नुभयो, उहाँहरुकै सुझावको आधारमा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो,' उनले भने, 'नियमन मात्रै गर्न खोजेको हो, १० रुपैयाँको टिकटबाहेक अन्य कुनै शुल्क लाग्दैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको दक्षिण एसियाका संयोजक एवं डिजिटल मिडिया विज्ञ उज्वल आचार्य सरकारको निर्देशिका अनलाइन व्यवस्थित गर्न भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताउँछन्।
