विराटनगर । पहिलो प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको भन्दै आलोचना बोहोरको भन्दै दोश्रो कार्यकालका लागि प्रदेभसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले प्रदेशको नाम प्राथमिकतामा राखे । त्यही अनुसार फगुन १७ गते प्रदेश १ ले प्रदेशसभाबाट बहुमतका साथ कोशी नाम पारित गरे ।
त्यसदिन देखि यता पहिचान पक्षधर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा दर्जनौ बढी सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकर्मी घाइते भएका छन् भने आन्दोलनको क्रममा घाइते भएको पदम लिम्बू (लाजेहाङ) उपचारको क्रममा विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको थियो । उनलाई सरकारले राष्ट्रि सहिद समेत घोषणा गरिसकेको छ ।
पहिलो अधिवेशनको अन्त्यपछि दोश्रो अधिवेशनको पहिलो दिन जेठ १४ गते “प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९” प्रस्ताव हुँदा प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो । उक्त विद्येयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १७ गते दर्ता भएको थियो । त्यसो त उक्ता विद्येयक प्रमाणीकरण राक्नु भन्दै प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष
समिति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खाद्वारा विज्ञप्ति समेत प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष पुगेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखज्यूले संविधानको धारा २०१ (३) प्रयोग गरी सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउने अधिकार छ। तर पनि प्रदेश सभामा कुनै सदस्यले विधेयकमाथि टिप्पणी नगरेकोले ध्वनीमत पारित भएको र सन्देश नभएकोले प्रदेश प्रमुख खापुङले रोक्ने कुनै कारण नभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले स्पष्ट पारे ।
अहिले सोही संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेकै कारण कोशीका प्रदेश प्रमुख खापुङ यतिबेला सामाजिक विविध आक्षेप खेपिरहेका छन् ।
नामको विरोध गरिरहेका प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सन्जालबाट प्रदेश प्रमुखलाई लक्षित गर्दै अशिष्ट शब्द प्रहार गर्ने खालका गतिविधिहरु गरिहरका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षधरहरुले प्रदेश प्रमुखमाथि असभ्य, अमर्यादित, अशोभनीय गालीगलौज गर्ने गरेका छन् भने परिवारमाथि आँच आउने तथा संवैधानिक संस्थामाथि बाराम्बार प्रहारको गरिरहेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरेको भए कोशी नाम खारेजै हुन्छ भन्ने भ्रम पहिचानपक्षधरको रहको बताउदै प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एक उच्च सरकारी अधिकारीले देश प्रमुखले ऐनहरुमा कोशी लेख्ने विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बताए ।
उक्त विधेयक प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयको तर्फबाट खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले गत जेठ १४ गते प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । सोही दिन उक्त विधेयक ध्वनिमतका साथ सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् जेठ १६ गते संसद सचिवालयले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने उक्त विधेयक प्रमाणिकरणको पत्र १७ गते दर्ता गरिएको थियो । खापुङले प्रदेश नामकरणको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको र असन्तुष्टि बढेको भन्दै उक्त विधेयक ‘होल्ड’ समेत गरेका थिए ।
विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा प्रदेश प्रमुखले पटकपटक कर्मचारीसँग परामर्श गरेका थिए । प्रदेशको नामकरण परिवर्तन भइसकेकोले प्रदेशका सबै ऐनहरु एकैपटक संशोधन गरेर प्रदेश १ को सट्टा कोशी प्रदेश लेख्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।
त्यसो त प्रदेश प्रमुख खापुङ पहिचान पक्षधर जनता समाजवादी पार्टीकै कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेका हुन् ।
