विराटनगर । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले दिएको मुद्दामा पैसा खाएकै भरमा स्टे अडर गर्न तयार भएको बताएका छन् ।
विराटनगरस्थित शिक्षादिप कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीश विरुद्ध यस्तो गम्भिर आरोप लगाएका हुन् ।
बोर्डको सदस्य सचिवले प्रदेशको नाम कोशी मेटेर फोटो प्रदर्शन गरेका भन्दै आफूहरुले स्पष्टीकरण सोध्ने प्रयास स्पष्टीकरण सोधको बताउदै उनले त्यो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएपछि पदबाट हटाएको बताए । उनले भने‘ पदबाट हटाएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा जाहेर भयो , हिजो त्यहि अदालतमा दिएको त्यहि पदका सदस्य सचिवको पदको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्ननमिल्ने अदालतका न्यायधिस आज त्यहि पदका सदस्य सचिवले दिएको मुद्दामा स्टे अर्डर गर्न भ्याउछ, त्यो किन भने मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले । त्यो न्यायाधीश फटाहा हो ।’
उनले न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक रहेको बताउदै सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अडर गर्ने न्यायाधीश खराब रहेको आरोप लगाएका छन् ।
आफू जेल जान पनि तयार भएको भन्दै उनले प्रदेश खेलकुद बोर्डको अघिल्ला सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नभ्याउने न्यायाधीशले हालका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेको विषयमा भने चाँडो स्टे अडर दिनु घुस खाएको प्रमाण भएको आरोप लगाए ।
‘ म जेल जान पनि तयार छु । आपत्तीको कुरा भएन । यहीको कृष्ण बस्नेत भन्ने मान्छेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने । फैसला गर्न नमिल्ने न्यायलयका न्यायमुर्तिहरु । अनि त्यही अर्को मुद्दामा फेरि हेर्ने र स्टे अर्डर गर्ने भनेको यो देश पैसाले बिग्रिएको हो भ्रष्टाचारले बिग्रिएको हो,’ राजभण्डारीले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले नेताले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न, न्यायाधीशले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न ।’
कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निणर्य गरेको थियो । उक्त निणर्यविरुद्ध भोलीपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निणर्य कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
