कोशीमा प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीहरुका लागि सरकारले चुलो उपलब्ध गराएको छ । सरकारले खरिद गरेको विद्युतीय चुलो सांसद र कर्मचारीले बुझ्न थालेका छन् । सरकारले ६१३ वटा बिद्युतीय चुलो ९५ लाख ७४ हजार ३२५ मा खरिद गरेको सार्वजानिक भएको छ । सांसद र कर्मचारीले बजारमा एघार हजार रुपिँयामा पाउने चुलो खरिद गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि सरकारले बजार मूल्य भन्दा दुई हजार महंगो गरि १३ हजार रुपिँया प्रतिगोटा खरिद गरेर बाँड्न सुरु गरेको हो ।
सांसद र कर्मचारीले पाउने चुलो खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले खरिद गरेको हो । कोशी प्रदेशसभाका सांसदका लागि ८८ वटा र कर्मचारीका लागि ३१ वटा चुलो प्रदेश सभा सचिवालयबाट वितरण सुरु भएको छ । बाँकी सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयमा कर्मचारीले पाउनेछन् । चुलो लिनेहरुलाई अहिले धेरै ठूलो राहत मिलेको छ । मानौं की बाढी र डुबानले क्षति पुगेपछि राहतस्वरुप एक बोरा चामल पाएको एक सामान्य नागरिकले झैं सांसदहरुले समेत यो वर्षात्मा राहत पाएका हुन् । वर्षात्का कारण जताततै बाढी र पहिरोले क्षति पुगिरहेको छ । डुबानको समस्या तराईका लागि वर्षेनी बढिरहेको छ । तर, नागरिकका लागि योजना बनाउनुपर्ने सांसद र सरकार भने आफ्नै राहतका सामान बुझ्दैछन् । वर्षात्मा दाउरा भिजेर भात पकाउन असजिलो भएका सर्वसाधारण नागरिक झैं सांसदका पनि उस्तै दूःख टार्न सरकार उद्दत देखिएको छ ।
यस पटकको वर्षात्मा चुलो पाएका सांसदलाई आगामी हिउँदको जाडोमा डाडु–पन्यु खरिद गर्ने योजना सरकारले ल्याउन सक्ने संभावना बढेको छ । किनकी चुलो किन्न नसक्ने सांसदले डाडु–पन्यु पनि प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रवल संभावना छ । सरकारले यस्तो कुरा थाहा नपाउने कुरै छैन । किन पनि दिनेछ भने भौतिक वस्तु खरिद गर्न आपूर्तिकर्तासँगको सेटिङमा रुपिँया पैसा पनि सुरक्षित हुने लोभ सरकार र मन्त्रालयका कर्मचारीमा हुन्छ । सामान्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा ध्यान दिनुपर्ने खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले सांसदलाई चुलो खरिद गरिरहेको कुराले समेत त्यहि पुष्टि गरिरहेको छ ।
सांसदलाई चुलो खरिद गर्ने पैसाले एउटा गाउँमा पीउने पानीको योजना कार्यन्वयन हुनसक्थ्यो । कम्तिमा ३० घर नागरिक र आश्रित परिवार लाभान्वित हुन्थे । तर, सरकारले ती नागरिकबाट निर्वाचित भई शहर छिरेका सांसदलाई गरिब ठानेर चुलो उपलब्ध गराएको छ । चुलो चाहिने सांसदलाई डाडु–पन्यु पनि त चाहिन्छ ! सरकारले त्यसको व्यवस्था किन नगर्ला ? चाहे जे भएपनि एउटा चुल्लो सांसदले लिनु भनेको राजनीतिक रुपमा बिचलन र व्यवहारिक रुपमा लालची हो । सरकार नागरिकका समस्या भन्दा पनि आफ्नै आसपासको सुविधामा रमाउँदा भन्ने यो प्रष्ट संकेत पनि हो । अर्को कुरा बजार मूल्य र सांसदका लागि खरिद गरेको चुलोको मूल्यमा देखिएको अन्तरबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले समेत तत्काल कागजात माग गरेर नागरिकमा उत्पन्न भ्रमलाई प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । नागरिकले दुई प्रकारका प्रश्न खोज्छन् । एउटा पारदर्शिता र अर्को नैतिक । नैतिकरुपमा उत्तर दिन नसक्ने सांसद र सरकारको पारदर्शिता खोज्नु नागरिकका लागि अधिकार हुन्छ । अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले चुलो मात्रै हैन सरकारले यस अगाडी खरिद गरेको सवारी साधन लगायतका विषयमा समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ छ की छैन हेर्नुपर्दछ ।
