विराटनगर । साउन २६ गते कोशी प्रदेश सरकारमा जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बू सम्मिलित भइन् । लिम्बूलाई शुक्रबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
लिम्बूले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइन्। मन्त्री लिम्बूले शपथ लिँदै गर्दा कोशी प्रदेश वाचन गरिनन् । उनले केही समयपछि कोशी उल्लेख नगरेको विषयमा सच्याउन आग्रह गरेकी थिइन् । दोस्रो पटक भने उनले कोशी प्रदेशको ठाँउमा १ नम्बर प्रदेश वाचन गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाले उल्लेख भएका कुरालाई नकार्नु मन्त्री लिम्बूले संविधानलाई नै नटेरेको सरोकारवालाहरुको तर्क छ ।
त्यसो त मन्त्री लिम्बूले शपथ ग्रहणपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिने क्रममा मन्त्री लिम्बूले सरकारले पहिचानको पक्षमा सम्बोधन नगरे पुनः सरकार छोड्न तयार रहेको समेत बताएकी थिइन् ।
.आफ्नो विजातिय सरकारमा जानु नै अनुचित रहेको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन् । ‘जुन सरकार आफ्नो विचार, सिद्धान्त , एजेण्डासँग मिल्दो होइन र जुन सरकारले आफ्नो विचार सिद्धान्तलाई न्याय गर्दैन लगभग अगाडि नै विश्वस्त हुनुहुन्छ भने त्यस्तो सरकार, शक्ता गठबन्धन एक प्रकारको अवसरवाद हो भन्ने जस्तो लाग्छ,’ उनले भने,‘ मुल दल भनेको काँग्रेस, एमाले, माओवादीले आफ्नो पुरातन सोच संस्कार विचारधारामा उनीहरु सिजिट हुने अरुको केही कुरा नसुन्ने हामी जनप्रतिरोध गरिरहेका छौँ ।
पहिचान एवम् सामाजिक न्यायको एजेण्डामा काम गरिरहेका छौँ भन्ने दलहरुले आफ्ना स्टेण्ड क्रिएट नगर्ने हो भने कमजोरलाई जसले पनि हेप्छ ।’
उनले मन्त्रीले शपथका क्रममा कोशी नभनी प्रदेश एक भनेको सन्दर्भ संवैधानिक कानुनी कुरा हरेको बताउँदै उनले राजनीतिक हकमा आफ्नो विचारसँग नमिल्ने सरकारसँग सामेल हुने नहुने बताए ।
संविधान र कानुनलाई नै चुनौती दिँदै जबरजस्तीको राजनीति गर्न खोज्दै गरे जस्तो देखिने केही विज्ञहरुको समेत भनाई छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य मन्त्री लिम्बूले शपथको अवहेलना गरेको बताए । शपथको मुख्य उदेश्य नै राष्ट्रको कानुन, संविधान र जनादेश प्रति प्रतिवद्ध भएर काम गर्छु’भन्ने कसम जस्तो रहेको बताँउदै उनले आफूखुसी शब्द उच्चारण गर्ने र शपथको संरचनाको हेरफेर गर्ने छुट नहुने बताए ।
यता, पत्रकार एवम् विश्लेषक भवानी बराल भने लिम्बूले संक्रमणको बेला लिएको शपथ सकारात्मक नै रहेको बताउँछन् ।
‘कोशी प्रदेश आम जनताले नस्विकारेको तर्क गर्दै उनले राजनीतिक दलमो हैसियतले मन्त्री लिम्बूले नस्विकार्नु साधारण कुरा रहेको बताउँछन् ।
असंवैधानिक भयो भन्ने पनि आएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘अहिले के संवैधानिक के असंवैधानिक जनमत एकातिर छ, जनमत कोशीको विरुद्धमा छ त्यो नै संवैधानिक हो ।’
मन्त्री लिम्बूको सत्ता यात्रा दोस्रो पटक हो । यसअघि उनी नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री नै थिइन्। तर, गत फागुन १७ गते एक नम्बर प्रदेशले कोशी नाम पाएसँगै यतिबेला कोशी खारेजीको माग राख्दै पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा छन् ।
सोही आन्दोलनलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन नगरिएको भन्दै मन्त्री लिम्बूले गत जेठ २३ गते समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन् । उनले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार असार १४ गते ढलेको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सभामुख बाबुराम गौतमसहितको समर्थनमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शराम खापुङले असार २१ गते मुख्यन्क्रीमा नियुत्त भएका थिए ।
सरकार गठनका क्रममा सभामुख सहभागी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्त बदर गरि दिएको थियो । पुनः साउन १६ गते सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर सांसद संख्या ४७ पुर्याउँदै थापा दोश्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
