विराटनगर । नगरपालिका संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा बेलबारी नगरपालिकाका मेयर डीपी राईले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग तथा संसदीय पत्रकार मंच कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मेयर राईले यस्तो बताएका हुन् ।
पुर्ण कानुनको अभावमा संघीयता पछिका पाँच वर्षपछि पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउदै उनले स्थायी भन्दा अरु कर्मचारी नहुँदा नै राम्रो भन्ने देखिएको बताए । राईले कर्मचारीहरुमा समेत विभाजित मानसिकता हुँदा जनमुखी कार्यसम्पादन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कठिनाइ भएको बताए ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि दिनेश श्रेष्ठले प्रदेशस्तरका ऐन बनाइँदा सरोकारवाला पक्षको सुझाव लिने थिति बसाउन जरुरी भएको बताउँदै प्रदेशसभा तथा संसदीय समितिहरु यस विषयमा चनाखो हुनुपर्ने बताए । “जनताको लागि बन्ने कानुनमा समेटिनु पर्ने विषय जनस्तरमै गएर छलफल गरिनुपर्छ,” उनले भने । कानुनका विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सल्लाह सुझावमा आधारित भई विधेयकमाथि छलफल गर्ने परम्परा बसाए त्यसले सरकारलाई नै सहजता मिल्ने बताए ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघका महेन्द्र खड्काले मुलुक संघीयता गएपनि कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या देखिएकोले यसको निरुपणको लागि संघीय र प्रदेश ऐनलाई नबाझिने गरी निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिए । कोशी प्रदेशले ल्याएको स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकमा गहन छलफल हुनुपर्ने र कर्मचारीको मनोवल उच्च हुने गरिका प्रावधानलाई समेटिनु पर्ने विराटनगर महानगरपालिकाकी कर्मचारी अनिता न्यौपानेले बताइन ।
निजामति कर्मचारी संगठनका काँशी पराजुली र निजामति कर्मचारी युनियनका मानबहादुर वनले कर्मचारी जनउत्तरदायी हुने भएकोले संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा कर्मचारीको प्रोत्साहनलाई समेत ध्यान दिइनु पर्ने सुझाव दिए । कोशी प्रदेशसभाका उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्यले मस्यौदा भएको विधेयक ऐन बनेर आउने प्रक्रिया निकै लामो हुने भएकोले त्यसमा सरोकारवाला पक्षको सल्लाह र सुझाव अहिपरिहार्य हुने बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले कानुन निर्माणको प्रक्रिया सँधै खुला र जनताले बुझ्ने गरी हुनुपर्नेमा ध्यान दिन जरुरी भएको बताउँदै भने,“कानुन खुला रुपमा धेरै भन्दा धेरै सुझाव लिएर बनाउनु पर्छ । यो लुकाएर लुकाउने चिज पनि होइन ।” कांग्रेस सांसद शोभा चेम्जोङ र सदानन्द मण्डलले ऐन निर्माण गरिँदा जनताले अपनत्व लिने विषयलाई ख्याल गरिनुपर्नेमा आफूहरुको जोड भएको सुनाए । माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती र गीता तिम्सिनाले कर्मचारीतन्त्रमाथि मात्र निर्भर भएर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने परिपाटी आम छलफल र सुझाव ग्रहणका माध्यमबाट क्रमशः कम गर्दै लग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
एमाले कोशी प्रदेशकी सचेतक सिजर्ना राईले काटो सुहाउँदो उत्पादन भने जस्तै कानुन पनि जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइन । एमाले सांसद जयप्रकाश चौधरीले कोशी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म धेरै बिजनेस प्राप्त गरि नसकेको अवस्थामा विधेयकबारे धेरै छलफल हुन नपाएको बताए ।
पत्रकार गणेश लम्साल र विवेक गौतमले सरोकारवाला पक्षसँग गरिने छलफलले विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउन मद्दत पुग्ने सुझाव दिए ।
कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवाला पक्षको परामर्शका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरु सहभागी कार्यक्रममा नगारिक समाज, अनुसन्धानकर्मी, विभिन्न कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधि तथा संचारकर्मी सहभागी थिए ।
