विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि सरकार विस्तार गर्ने छाँटकाट नदेखिएपछि एमाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफलमा जुटेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकार विस्तारका लागि नेकपा एमालेले दबाब समेत दिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने एमालेको दबाब छल्न कहिले काठमाडौँ त कहिले विविध कार्यक्रम सहभागि हुन विराटनगर बाहिर रहन्छन् ।
एमालेको समर्थनमा आफ्नो पक्षको ८ जना सांसद लिएर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले कात्तिक १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वसको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिएलगत्तै एमालेले सरकार विस्तारका लागि दबाब दिएको थियो । तर, एमालेकै दबाब छल्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौँ हिँडेको र दशैँ विदा सुरुभएपछि विराटनगर फर्किएपछि आज अर्थात सोमबार एमाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफलमा जुटेको हो ।
दशैँको ६ दिने विदा सकिएर सरकार विस्तारका लागि छलफल गर्नुपर्नेमा एमालेले जोड दिएका थिए । तर, शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाली काँग्रेसको आयोजनामा गरिएको चियापान समारोहमा पुग्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौँ पुगेका थिए । शुक्रबार र शनिबार छलफलको सम्भावना नभएपछि आइतबारका लागि छलफलको तयारी भएको थियो । तर झापामा कार्यक्रम भएकाले मुख्यमन्त्री कार्की एमालेसँग् छलफलमा जुट्न तयार भएनन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीसँग आइतबार छलफलमा जुट्ने सम्भावना नभएपछि आज सोमबार मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषयमा निर्णायक छलफल गर्ने एमालेको तयारी थियो । सोही अनुसार एमाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफलमा जुटेका हुन् ।
सरकार विस्तारको काम बाँकी भएकाले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने एमाले सांसदहरु बताउछन् ।
संसद बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्नेसहित थुप्रै काम बाँकी रहेको समेत एमाले सांसदहरुको भनाई थियो ।
एमालेलाई सरकारमा सहभागि नगराउन गठबन्धनको दबाब
यता, मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि सरकार विस्तारको प्रक्रिया त्यति सहज छैन । काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर आफू नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रियामा एमालेले साथ दिएका हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारमा एमालेलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । तर, सघ देखिअन्य प्रदेशको सत्ता समिकरण अनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्नेमा गठबन्धन दलको दबाब छ । अर्थात एमालेलाई सरकारमा सहभागि नगराउन सत्तारुढ गठबन्धनको दबाब छ ।
तर, नेकपा एमाले भने अन्य दलबाहेक सिंगो काँग्रेस आए सरकारमा समेटन् तयार रहेको बताउदै आइरहेका छन् ।
एमालेले सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई सहभागि गराउन नहुने अडानमा छ । त्यसो त केन्द्रीय राजनीतिक समिकरण अनुसार सरकारमा एमालेलाई सहभागि नगराउन दबाब दिएकाले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको दबाब छल्नका लागि काठमाण्डौ केन्द्रीकृत भएको उनी निकटका नेता कार्यकर्ताहरु बताउछन् ।
कोशी प्रदेशका मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता शम्सेर राईले एमालेसँग छलफल सम्पन्न भएको पुष्टि गरे ।
उनले मंगलबार झापामा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र एमाले संसदीय दलको नेता हिक्मतकुमार कार्की बीच सरकार विस्तारका विषयमा छलफल हुने बताए ।
दुई नेताहरुबीचको छलफलपछि सरकार विस्तारका विषयमा टुंगो लगाउने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाई छ ।
‘सरकार जतिसक्दो बनाउने प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने बजेटको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने, अध्यादेश हुँदा विपक्षमा परेका विषयलाई छलफलबाट सहमतिमा ल्याउने अथवा प्रक्रियामा लग्ने त्यसको ढोका खोल्ने निणर्यमा पुगेको छ,’ उनले भने,‘ त्यसपछि संसोधन प्रस्तावसहित ल्याउने संसदिय समितिहरुको प्याकेजमा छलफल अगाडी बढाउने निणर्य भएको छ ।’
प्रदेशको अंकगणितको सर्वपक्षीय सरकार बनाउने कुरा लिएर अरगाडी बढ्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान गरेपछि कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका ८ सांसदसहित विद्रोह गरेका कार्की एमालेको समर्थनमा२७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।२८ असोजमा पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका कार्कीले सोही दिन कांग्रेसको विद्रोह समूहबाट समशेर राई र एमालेबाट राम रानालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले दुवैजनालाई जिम्मेवारी दिएका छैनन् ।
कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका कार्कीलाई सत्तारुढ गठबन्धनले गठबन्धनको मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्दै विश्वासको मत दिएको थियो ।
