विराटनगर । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले पहिचान पक्षधरले उठाएका विषयलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन हुनेगरी छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री जबेगुले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेश नामाकरणको विषयलाई शान्तिमा अवतरण गराउन कोशी प्रदेश सरकारले कुनै कन्ज्युँस्याई नगर्ने समेत उनको भनाई थियो ।
वार्ता समितिका संयोजक समेत रहेका मन्त्री जवेगुले पहिचान पक्षधरसँग औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै वार्ता समितिको सोमबार बस्ने प्रारम्भिक चरणको बैठकले पहिचान पक्षधरसँग के-कस्ता विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउने बताए ।
वार्तामा संघर्षको रूपमा अघि बढेको प्रदेश नामाकरणको विषयलाई संविधान प्रदत्त अधिकारमा अधिनस्त रहेर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने विषयमा सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कानून मन्त्रालयका सचिव बाहिर हुनुहुन्छ, भोलि उहाँ आएपछि औपचारिक रूपमा बैठक बस्छौं,’ उनले भने, ‘भोलि नै प्रारम्भिक चरणको वार्ताका लागि आह्वान हुन सक्छ । तथापि, नामकरणको विषयमा यति चाँडै निर्क्यौल हुन्छ भन्ने छैन ।’
वार्तामार्फत पहिचापनक्षधरहरुको माग अनुसार संविधान अधिनस्त कतिसम्म पूरा गर्न सकिन्छ कानुनविद्सँग परामर्श लिने बताउदै उनले थपे, ‘सबै दलसँग समन्वय गरेर विधान अनुरूप सहज बनाउने प्रयास गर्छौं ।’आफू प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै वार्तामा होमिएको बताउँदै अहिले सरकारको मन्त्री भएको नाताले प्रदेश सरकारको नीतीविरुद्ध गएर वार्ता नगर्ने उनको भनाई थियो ।
यस्तै, वार्ता समितिका सदस्य तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीले वार्ता समिति पवित्र उद्देश्यले बनेको बताए । समितिको सोमबार बस्ने प्रारम्भिक चरणको बैठकले औपचारिक पत्र पठाएरै पहिचान पक्षधरलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने बताइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । जवेगुको नेतृत्वमा रहेको वार्ता समितिको सदस्यमा उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेका छन्।
तत्कालिन प्रदेश १ ले फागुन १७ गते कोशी नाम पाएसँगै पहिचानपक्षधर पुनः नामाकरणको मागसहित आन्दोलनरत छन् ।
