कोशी सरकारले प्रदेशसभामा पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै सेवा सुविधा प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको आलोचना सर्वत्र भईरहेको छ । प्रदेशसभामा पदाधिकारी यकिन गरेर उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सरकारको यो कदम सरासर गलत देखिन्छ । यसको आलोचना समेत उतिकै भईरहेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन अध्यादेशबाट गर्नु त्यसैपनि संसदलाई छल्ने प्रयासमा सरकार रहेको पुष्टि हुन्छ । जुन अध्यादेशले प्रदेशसभामा पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै उनीहरुका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो सरकारलाई खोलिदिन्छ । यस्तो बाटो तय गर्नुलाई सरकारका लागि लाभदायक मानिदैन ।
हुन पनि संसद छलेर ल्याउने अध्यादेश कि त महत्वपूर्ण निर्णयका लागि हुनु पर्दथ्यो । कि त आपत्कालिन अवस्थाका लागि हुन पर्दछ । यो अध्यादेश ल्याउन कोशी प्रदेश सरकारलाई कुनै आपतकालिन अवस्था थिएन । तर, पनि हतारमा अध्यादेश ल्याउने कुराले राज्यका लागि भार थप्ने र नागरिकका लागि ऋण थप्ने बाहेकको खासै उद्देश्य पुष्टि गर्दैन । त्यति मात्रै नभई पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिनका लागि खरिद गर्ने गाडीबाट प्राप्त हुने कमिसनको लोभमा पनि सरकार परेको आशंका जनस्तरमा छोडिदिन्छ ।
आर्थिक वर्षको मध्यतिर हतारमा ल्याउने अध्यादेशले नागरिकले सरकारमाथि लगाएको कमिसन आरोपलाई पनि सहयोग गर्दछ । विकास खर्च नभएर थन्किएको पैसाले सवारी थप्न सरकारलाई कतिपनि भारी पर्दैन । सवारी खरिद गर्दा आउनसक्ने कमिसनको आसा पनि उतिकै रहने गरेको यस अगाडी सरकारको पालामा पनि देखिएकै छ । नागरिक तहबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप्ने र सेवा सुविधा दिने ऐन आउनुलाई नियतको रुपमा बुझ्नुमा फरक नपर्ने अवस्था समेत सरकारको हतारो मानसिकताले देखाउँछ । प्रदेश संरचनामा नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको बेला सरकारहरुले राज्यकोष अनुचित खर्च बढाउनु त्यसैपनि जायज हुन्न ।
संघीयता महँगो भएको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग नागरिकले गरिरहेका छन् । त्यसमा शासकको मनस्थिति पनि त्यहि अनुसारले प्रस्तुत हुने गर्दा अझै बल पुग्ने गर्दछ । संघीयतामा प्रदेशको संस्थागत विकास अझै भई नसकेको अवस्थामा नागरिकलाई आसा जगाउने कार्यक्रममा ध्यान दिएर सांसदहरुले आफ्नो भूमिका स्पष्ट देखाउने समय हो ।
कोशी प्रदेशमा त्यसैपनि एक वर्षमा तीन वटा सरकारको चक्कर लागिसकेको छ । पछिल्लो सरकार पनि उल्झनमा अल्झिएर बनेको माकुराको जालो जस्तै छ। यसले नागरिकलाई राहत हुने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्दछ । राम्रा कामको प्रशंसा लिने प्रयास जस्तै नराम्रा निर्णय र कामहरुबाट जोगिनु उतिकै जरुरी छ । सरकार टिकाउने बाध्यतामा नागरिक हतोत्साहित गर्न सरकारले सक्दैन । त्यस कारण पनि यो अध्यादेश जनपक्षीय नभई सरकार पक्षीय देखिन्छ र फिर्ता हुन जरुरी छ । सरकारका बाध्यता भित्र नागरिकका बाध्यतालाई कमजोर आँक्ने काम नगर्दै श्रेयकर हुन्छ ।
