संविधानसम्मत तवरले प्रदेशसभाबाट कोशी नामाकरणपछि देखिएको विवादको समाधान राजनीतिक पहलबाट हल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रदेश सरकार र पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समिति पाँच बुँदामा सहमति गर्दै यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । वार्ताद्वारा समाधान खोजीएको पुनः नामाकरणको प्रस्ताव संविधानसम्मत रुपमा प्रदेशसभाबाट हल खोज्ने कुरा स्वागतयोग्य छ ।
प्रदेशमा नागरिकको अभिमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै प्रदेश १ को नाम कोशी राखेका थिए । कोशीसँग असन्तुष्ट पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रदेश १ नै सम्बोधन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । झण्डै एकवर्षदेखि यसमा अल्झिएको विवाद शुक्रबारदेखि अन्त्य गर्न दुवै पक्षले सम्झौता गरेर नयाँ अभ्यासको प्रारम्भ गरेका हुन् । सम्झौताको मुलमर्म भनेको ‘संविधानसम्मत तवरले प्रदेशसभा भित्रैबाट पुनः नामाकरणका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गर्ने’ विषय हो ।
गत फागुन १७ गतेदेखिको पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलन यो सम्झौतासँगै अन्त्य भएको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्दै हिंसात्मक झडपमा उत्रने विकल्पलाई सम्झौताको बन्धनमा कसिएको छ । यससँगै कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरण संविधानसम्मत रुपमा प्रदेशसभा भित्रैबाट समाधान गर्ने विषय राजनीतिक दलको तहमा फर्केको छ । राजनीतिक दलको तहबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीको अंकगणितीय अवस्थालाई एकिकृत गर्दै संयुक्त रुपमा हल खोज्ने विषय उत्तम छ । वार्ताको निष्कर्षले समेत त्यहि तवरले निकालिएको छ ।
सडक आन्दोलनबाट कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्न दवाव दिईरहेका आन्दोलनकारीलाई संविधानको घेरा भित्रै ल्याउनु प्रदेश सरकारको सफलता मानिन्छ । लामो समयसम्म नामाकरण हुन नसकेको बेला नामाकरण हुनु थियो । त्यसबेला पनि प्रदेशसभा र सरकार सफल भएको थियो । असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्दै संविधानसम्मत् पुनः नामाकरणको प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरामा समेत सरकार सफल भएको छ । राजनीतिक तहमा हुने यस्ता सहमतिको निकष्र्ष संवैधानिक रुपमा नै निस्कनु पर्दछ । संविधानसम्मत निष्कर्षका लागि जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदहरुको भूमिका निभाउने स्थान संसद नै हो । त्यहिंबाट संस्थागत गरेर आउने निचोड नै संविधानसम्मत हुने कुरा सबैले बुझेकै छ ।
सरकारका लागि आन्दोलनरत पक्षको दवाव सामान्य थिएन भने आन्दोलनरत पक्षका लागि संसदको अंकगणितीय अवस्था सामान्य छैन । यी दुवै जटिल अवस्थाका बारेमा बुझेर नै दुवै पक्ष लचिलोका साथ सम्झौता पुग्नु नै अहिलेलाई उचित र श्रेयकर थियो । यहि संसद भित्रबाट आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन नभएपनि आगामी निर्वाचनपछि संसदको अकंगणितले यसलाई कम वा बलियो संभावना दिनसक्ने संभावना तय गर्नेछ । किनकी संसदमा भएका ९३ मध्ये ८२ सांसदले हस्ताक्षर गरेर पारित गरेको कोशी नामको अपनत्व सबैसँग छ । पार्टीगत रुपमा देखिएको अंकगणित फरक–फरक भएका कारण एउटै धारणा सबैको नहुने सक्ने संभावनालाई सरकारले एकिकृत गर्नसक्छ की सक्दैन हेर्न बाँकी छ । यदि सरकारले यो संसदलाई एकिकृत गर्न सकेन भन अर्को निर्वाचनमा अंकगणित तय गर्ने मनस्थितिको प्रतिक्षा आन्दोलनरत पक्षले गर्छ की गर्दैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।
