अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सक्षम बनाउँदै विकास प्रक्रियामा पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सहभागी गराउन सरकारले पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २०६६ मा अनुमोदन गरेसँगै संविधान सम्मत अधिकार सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायक कार्यालय र संरचनामा पहुँच स्थापित गर्ने भनिएको हो ।
तर, सरकारको यो निर्देशिका, भवन संहितामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार गणतन्त्रको लामो अभ्यास चलिसक्दा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सेवा प्रदायक कार्यालय र त्यस कार्यालयका सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारी पहुँचमा छैनन् । पुराना संरचना पहुँचयुक्त नभएपनि सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका कर्मचारी गणतन्त्रमा सबै नागरिकका लागि पहुँचमा अझै छैनन् । स्थानीय तह होस् वा अन्य प्रदेश तथा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरु अपाङ्गतामैत्री छैनन् । त्यस्ता भवनको माथिल्लो तलामा प्रमुख पदका जिम्मेवार व्यक्ति बस्ने गर्दा उनीहरुको पहुँच पुग्ने गरेको छैन ।
पहुँचविहीन भवनको माथिल्लो तलामा सेवा प्रवाहीहरु बसिदिदाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले कतिपय कुराहरु राख्नुपर्ने ठाउँसम्म राख्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले आफैं जारी गरेको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयनमा अझै प्रभावकारीता नदेखिदाँ सरोकार पक्षहरुले चिन्तामा परिरनु परेको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ महासंघले कोशी प्रदेशका चार जिल्लाका २२ वटा सरकारी कार्यालयका भवनको अपाङ्गता पहुँचयुत्तक्ता संरचना अडिट गर्दा समेत अधिकांश कार्यालय मैत्री नभएको गुनासो गरिएको छ । धेरै भवनहरुमध्ये पनि संघीय सरकार मातहतका रहेका छन् । ती पुराना भवनमा सुधार गर्न सक्ने ठाउँ रहेपनि ध्यान नपुगेको हो ।
सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अदालत, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजानिक सडक, मनोरञ्जन स्थल, खेल मैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल जस्ता सार्वजानिकस्थल र सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरिएका व्यवसायिक, अवासिय, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, एटिएम, बैकिङ सेवा जस्ता सार्वजानिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त ¥याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ्ग, ब्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो निर्देशिका कार्यन्वयनमा तदारुकता देखाए मात्रै सबै नागरिकका लागि सेवा प्रदायक कार्यालयहरु पहुँचमा हुनेछन् ।
