विराटनगर । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कोशी प्रदेशका १५ विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समेटेर बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाउनु पर्ने आयोजनाहरुलाई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिको तर्फबाट अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले प्रधानमन्त्रीसँग प्राथमिकतामा आयोजनामा बजेट व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटमा कोशी टप्पुमा रहेको सरकारी स्वामित्वको २१ हजार विगाहा जमिनलाई पिपिपी मोडेलमा नमूना कृषि क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने, दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको कामलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनु पर्ने, जोगवनी–सगरमाथा बेसक्याम्प फास्ट ट्र्याक निर्माण र जिरी–सगरमाथा सडक मार्गको आवश्यक अध्ययन गरि यथाशीघ्र काम अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै तमोर कोरिडोर (मुलघाट ओलाङ्चुङगोला– तिप्तला भन्ज्याङ नाका) सडक स्तर उन्नती गर्ने र जोगवनी–किमाथाङ्का सडकको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पर्ने, चतरा–घुर्मी सडक खण्ड निर्माण गर्ने र चतरा नहर सडक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, बहुउद्देश्यीय तमोर सिंचाई डाइभर्सन (विद्युत, सिंचाई र खानेपानी) आयोजना डि.पि.आर. गरि अगाडि बढाउनु पर्ने, धरान–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना प्राथमिकतामा राखि काम अगाडि बढाउने । राधानगर–वाहुनी, मोरङमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन् गर्नुपर्ने, हिमाली र पहाडी जिल्लाको वसाई सराई रोकथाम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, शहरीकरणलगायतका विविध क्षेत्रमा विशेष प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरि यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने माग समावेश छ ।
यस्तै मदन भण्डारी लोकमार्गलाई कृषि, औद्योगिक र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, जुट उत्पादनको विशेष योजनासहित विराटनगर जुट मिल सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा उत्पादन भएका चिया, अलैंची, सुपारी, कफी, जडीवुटिहरु र दूधजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गरि आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलन, किरात, लिम्बू र कोचको संस्कृति, जनयुद्ध र सुखानी प्रदेश स्तरीय संग्रहालयहरु निर्माण गुर्नपर्ने पनि उक्त मागमा समावेश छ ।
यस्तै मातृ भाषाको माध्यमबाट माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र बहुभाषिक विद्यालय स्थापना गरि प्रदेशमा बोलिने सबै मातृभाषा सम्बद्र्धन र विकासको ठोस योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको सहज बुझाइको लागि भुगोल, भाषा र संस्कृति अनुसारको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, हिंसा पीडित र परिवारवाट विस्थापित महिलाहरू संरक्षणको लागि प्रत्येक प्रदेशमा काउन्सिलिङ, स्वस्थ्य उपचार र उद्यम सिप तालीमसहितको सेल्टर होमको निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेशका जिल्लाहरूबाट माग भई आएका अन्य मझौला योजनासमेत समावेस गरि यथोचित बजेट बिनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनले आग्रह गरेका हुन् ।
