सुजता लिम्बू
विराटनगर। केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै यतिबेला कोशी प्रदेशमा उथलपुथल भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सत्ता साझेदारी समेत रहेको माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दल एमालेका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने, प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउने लगायतका निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा एमालेसहित माओवादी केन्द्रले सोमबार दिनभर दौडधुपमा व्यस्त रहे ।
विपक्षीले एकैपटक चौतर्फी घेराबन्दी गर्दा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने संसदको नियमित अधिवेशन बोलाएका छन् । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रतिरक्षामा क्याबिनेटका मन्त्रीबाहेक काँग्रेसले भने संस्थागत ढंगमा मौन नै देखिएको छ ।
गत असोज २७ गते एमालेका ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सदस्य समेत कुल ४७ जना सदस्यको समर्थनका आधारमा काँग्रेस सांसद कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई कात्तिक १ मा राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वसको मत दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले पदीय जिम्मेवारी ठिक ढंगले निर्वाह नगरेको आरोप
त्यसो त मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘पदीय जिम्मेवारी ठिक ढंगले निर्वाह नगरेको आरोप छ । समय समयमा अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कोषबाट विना अध्ययन अनुसन्धान अनावश्यक र अनुचित ढंगले रकम खर्च गरेको र प्रादेशिक संरचनाको प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार प्रदर्शन गरेको’ उल्लेख छ ।
यस्तो आरोप उल्लेख गरिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०७८ आषाढ २८ को श्री सर्वोेच्च अदालतको उत्प्रेषण परमादेश फैसलाको बुँदा नम्बर ८६ बमोजिम आजैको मितिबाट हामी तपसिल बोमोजिमका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्यले माननीय ज्यू समक्ष औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदको हस्ताक्षर सहित बुझाएको पत्रमा थप उल्लेख गरिएको छ, ‘हामी तपसिल बमोजिमका राजनीतिक दल सम्बद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्की ज्यूलाई मिति २०८०।०७।१ मा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन समेत विश्वासको मत मार्फत दिएको समर्थन हामी प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यले समेत आजैका मितिबाट फिर्ता लिएको व्यहोरा माननीय ज्यू समक्ष अनुरोध छ ।’
यस्तै दुवै दलले विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कोशी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्ताव मार्फत आवश्यक निर्देशन दिन तथा अन्य प्रदेश सरकारी अंग तथा निकायलाई समेत निर्देशन वा सन्देश दिन तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको हुँदा माननीय ज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकी पाउन वाञ्छनीय भएकोले हामी तपसिलका सदस्यहरुले यो लिखित निवेदन पेश गरेका छौं,’ ५२ जना नै सांसद रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
मिति झुकिएपछि.....
उता, मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई अधिवेशन आव्हानको पत्रमा मिति नै गलत लेखिएको थियो ।
मिति गलत भएपनि प्रदेश प्रमुख खापुङले पत्र फिर्ता गरेका थिए । आगामी २०८१ जेठ ११ गतेका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन आव्हान गरेका मा यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गएको पत्रमा २०८० जेठ ११ गते उल्लेख भएको थियो । प्रदेश प्रमुखले मिति पछाडिको रहेको भन्दै ‘सरी’ भनेर फर्काइदिएका थिए । त्यसलगत्तै एमाले र माओवादीले विशेष अधिवेशन बोलाउन दिएको निवेदन भने ४ बजेर १६ मिनेट जाँदा प्रदेश प्रमुखले तोक लगाएका थिए ।
हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध
यो सँगै आजै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पनि अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
‘प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले दिएको विश्वसको मतको समर्थन पनि माननीय सभामुख ज्यू समक्ष निवेदन दिई फिर्ता भएको विद्यमान परीस्थितिमा मुख्यमन्त्री ज्यू प्रदेशसभामा स्वतः बहुमतको विश्वास गुमाई अल्पमतमा परिसक्नु भएको तथ्य स्पष्ट भै सकेको छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ साल अषाढ २८ गते भएको संवैधानिक इजलासको फैसलाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखी (७) सम्मको प्रावधानहरुको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको गठन विघटनको बारेमा व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७६ र सो धाराका उपधाराहरु र प्रदेश सरकारको गठन तथा विघटन सम्वधी व्यवस्था हुवहु जस्ताको तस्तै मिल्दो जुल्दो छ । अर्थात् धारा ७६ को व्याख्या गर्दा जे जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन भए सो सिद्धान्त धारा १६८ मा पनि जस्ताको तस्तै लागू हुने भएकोले श्री सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति २०८०।०३।२८ गतेको..... फैसलाको बँुदा नं. ६७ को व्याख्या एवं नेपालको संविधान बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्की ज्यूले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाई सकेकोले कोशी प्रदेश सभाका हामी बहुमत सदस्यहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कुमार कार्की ज्यूलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू समक्ष दाबी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौं,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई सत्ता जोगाउन संकट
सत्ता सहयात्री दलहरुले साथ छोडेपछि अब मुख्यमन्त्री कार्कीसँग दुईवटा मात्रै विकल्प रहेको छ । उनले या, राजीनामा दिने वा प्रदेशसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने । उनले विश्वासको मत लिने सम्भावना भने कम रहेकोछ । तर, पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानभन्दा बाहिर नजाने बताएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाउदा यस्तो बताएका हुन् ।
एकीकृत समाजवादी सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने
यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बताएका छन् ।
सत्ताको लागि गठबन्धन फेर्ने राम्रो प्रवृत्ति नभएको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बताउछन् ।
कोशीमा एकीकृत समाजवादीका कमल जगेबु भौतिक मन्त्री छन् । यता, जसपा नयाँ सरकारमा जाने नजाने टुंगो नभएको यद्यपि केन्द्रको समिकरण अनुसार सरकारमा समाहित हुने जसपाको एक नेताले जानकारी दिए । नयाँ सरकारलाई समर्थन दिएपनि मन्त्री मण्डलमा पठाउने नपठाउने भन्ने चाँही पार्टीको निर्णयले गर्ने उनको भनाई थियो ।
