हेटौंडा । बागमती प्रदेशका खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीको पदावधी समाप्त भएको छ । यही असार २३ गते सोमबारबाट भण्डारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको हो ।
२०७६ मा तत्कालिन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको नेकपाको सरकारका पालामा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल पुरा भएको हो । कार्यकाल सकिएसंगै गत मंगलबारबाट सदस्य सचिव भण्डारीको बिदाइ समेत भइसकेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम गठित सो परिषद्को सदस्य सचिव पदमा उनी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण गराएका थिए । २०७६ असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि गठित उक्त परिषद्ले खेलकुदका गतिविधि, खेल पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीको व्यावसयिक विकास तथा सुरक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
जाँदाजाँदै ६ अध्यक्ष नियुक्ति
पदावधी सकिनु केही दिनअघि मात्र सदस्य सचिव भण्डारीले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा बागमती प्रदेशका जिल्ला खेलकुद विकास अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । प्रदेश अन्तर्गतका १३ जिल्लाहरु मध्ये ६ जिल्लामा सदस्य सचिव भण्डारीले राजनीतिक भागबण्डा गरेर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा सदस्य सचिव भण्डारीले राजनीतिक भागबण्डामा काठमाडौं, सिन्धुली, सिनधुपाल्चोक, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रेका खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।गत बैशाख २३ मा बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले सो जिल्लाका खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको परिषदका अधिकृत सूर्य दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ऐनको व्यवस्था अनुुसार बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सदस्य सचिवले समितिका अध्यक्षहरु नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । सोही आधारमा सदस्य सचिव भण्डारीले गते असार १३ मा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गरेको अधिकृत दाहालले बताए । सदस्य सचिव भण्डारीले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई ४ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ जनालाई अध्यक्षको नियुक्ति दिएका हुन् । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा माओवादी केन्द्रले मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष पाएको छ भने एकीकृत समाजवादीले सिन्धुली र काठमाडौंमा नियुक्ति लिएको छ । सदस्य सचिव भण्डारीले काठमाडौंमा सानुभाइ बलामी, सिन्धुपाल्चोकमा रामकृष्ण दंगाल, काभ्रेमा मानवीर बाइवा, मकवानपुर राज मोक्तान, धादिङ प्रतापसिं तामाङ र सिन्धुली अध्यक्षमा वीरबहादुर थिङ नियुक्ति दिएका छन् ।
सदस्य सचिव भण्डारीका अनुसार कार्यबोझ र काम तथा भुक्तानी बाँकी रहेको जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । आर्थिक बर्षको अन्त्य भएकाले काम अलपत्र हुने भएकाले तत्कालका लागि ६ वटा जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ । बैशाखमा निर्णय गरेर असारमा नियुक्ति पत्र वितरण गरिएको सदस्य–सचिव भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अन्य ७ जिल्लाका अध्यक्ष आगामी नेतृत्वले गर्नेछ । ति जिल्लामा कामको खासै बोझ नभएकाले पछिका लागि राखिएको उनले बताए । प्रदेश अन्तर्गत १३ जिल्ला करिब डेढ महिनादेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा रहेको थियो । यसपटक प्रदेशले कार्यविधि संशोधन गरी जिल्ला अध्यक्षहरुको कार्यकाल दुई वर्षबाट चार वर्षको बनाइएको छ ।
अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नियुक्ति, मन्त्री मगरको असन्तुष्टि
भण्डारीले माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेताको जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको र विभागीय मन्त्रीलाई सन्तुलन मिलाउन २ वटा अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीबाट गरेको परिषद्का एक कर्मचारीले बताए । विवाद हुने आंशकामा २ जना अध्यक्ष विभागीय मन्त्रीको पार्टीबाट गरेर मिलाइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार सो निर्णयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री रमा आले मगर असन्तुष्ट रहेकी छिन् । मन्त्री मगर एकीकृत समाजवादीकी हुन् । मन्त्री मगरका अनुसार खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा मलाई जानकारी छैन । अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्दा तत्काल नगर्न आग्रह गरेको तर सदस्य सचिव भण्डारीले आफू खुशी निर्णय गरेको उनले बताइन् । सदस्य सचिव भण्डारीले परिषदको बैठकको निर्णय पनि पुरानो मितिमा गरेर कागजपत्र मिलाएको उनको भनाई छ ।
‘समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा मलाई जानकारी भएन । मलाई अनौपचारिक रुपमा सोधिएको थियो । मैले नगर्न भनेको हुँ । पछि उहाँले गर्नु भएछ । उहाँले पुरानो मितिमा निर्णय गरेको कागज देखाउनु भएको छ । जुन म मन्त्री भएर जिम्मेवारी लिनु अघिको निर्णय हो । मेरो जिम्मेवारी नै नभएको बेलामा गरेको निर्णयको जवाफदेही म कसरी हुने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
ऐनले चिन्दैन खेलकुदमन्त्री
प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले खेलकुद मन्त्रीलाई चिन्दैन । प्रदेशमा विभागीय रुपमा खेलकुद मन्त्री भएपनि कानुनले भने मन्त्री नै नचिन्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेशमा रहेको ११ मन्त्रालयबाट १३ कामय गरी संरचना विकास गरिएपनि कानुन भने पुरानै रहँदा जटिलाता देखिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयको कार्यविभाजन भएपनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा खेलकुद मन्त्री भएपनि जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रीमा नै रहेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन निर्माण गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री नै खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था कायम गरिएको थियो । जस अनुसार परिषदको अध्यक्ष पनि सामाजिक विकास मन्त्री नै रहेन ऐनको व्यवस्था रहेको छ । तर, पछि राजनीतिक भागबण्डाका लागि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरेको छ । मन्त्रालय खडा गरेपनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेशम युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएपनि ऐनले उनलाई चिन्दैन ।
परिषद्को बैठकमा समेत खेलकुद मन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैनन् । बैठकमा कानुन अनुसार सामाजिक विकासमन्त्री नै अध्यक्ष रहने र निर्णय प्रक्रियामा भुमिका खेल्ने गरेको अधिकृत दाहालले बताए । उनका अनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म बोर्ड बैठकको हरेक निर्णयमा सामाजिक विकास मन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने र परिषदले खेलकुद मन्त्रीलाई बोलाउन जरुरी छैन । यता युवा तथा खेलकुद मन्त्री मगरले पनि ऐन संशोधनमा खासै चासो दिइनन् ।
उनले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा राखे पनि तत्काल सो ऐनले काम नगर्ने भन्दै आवश्यक नरहेको बताएको मन्त्री मगरको भनाई छ । सो पश्चातः सो विषयमा कुनै छलफल नै नभएको मन्त्री मगरले बताइन् । -नेपाल न्युज बैंक
